राज्याच्या गृहविभागातील भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करण्याबाबत तरतूद केली नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या राज्यव्यापी पोलीस भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सात वर्षे उलटली तरी तृतीयपंथीयांसाठी नोकर भरतीत कायदेशीर तरतूद करण्याविषयी सरकार झोपले असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. एवढेच नव्हे, तर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) दाद मागणाऱ्या दोन तृतीयपंथीयांसाठी दोन पदे रिक्त ठेवण्यास आणि नंतर भविष्यातील भरतीसाठी नियम करणार की नाही याबाबत शुक्रवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले.
हेही वाचा >>>Shraddha Murder Case : न्यायासाठी श्रद्धाचे वडील विकास वालकर आता उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीला
राज्य गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियांमध्ये स्त्री-पुरूषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्र-राज्याचे धोरणच नसल्याने मॅटच्या आदेशांची अंमलबजावणी अशक्य असल्याचा दावा करून मॅटच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सरकारने अपिलात केली आहे. सरकारकडे धोरण नाही, म्हणून तृतीयपंथीयांना नोकरीची संधी डावलू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने बुधवारीही सरकारला सुनावले होते. तसेच अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा हे प्रकरण सादर केले. तसेच धोरण आखण्याच्या न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. परंतु यावेळीही सरकारच्या भूमिकेचा न्यायालयाने समाचार घेतला. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना संधी उपलब्ध करण्याबाबत कायदेशीर तरतूद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र ती करण्याबाबत सात वर्षांपासून सरकार गाढ झोपेत आहे. सरकार त्यांची कर्तव्ये नीट पार पाडत नसल्याने नागरिकांना दाद मागण्यासाठी न्यायालयात यावे लागते. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये आदेश दिल्यानंतर न्यायालय अतिरेक करीत असल्याचा कांगावा केला जातो, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच आमच्या मते न्यायाधिकरणाने योग्य निर्णय दिल्याची टिप्पणीही केली.
हेही वाचा >>>मुंबई: ‘मेट्रो २ ब’साठी २४ झाडांची कत्तल करणार; नानावटी रुग्णालय – वांद्रे दरम्यानच्या झाडांचा समावेश
अकरा राज्यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केल्याची बाब मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील क्रांती एल. सी. यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात मागे का आहे ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच राज्य सरकारनेही तृतीयपंथीयांसाठी ही तरतूद करावी असे आम्हाला वाटत असल्याचे म्हटले.
सामाजिकदृष्ट्या मागासांना पुढे येण्यासाठी मदत करायला हवी
आपण ज्या प्रगतशील समाजात आहोत त्याचा विचार करायला हवा. सामाजिकदृष्ट्या कोणी मागे पडत असेल तर आम्हाला त्याच्या मदतीसाठी पुढे यावे लागेल. देव प्रत्येकाबाबत दयाळू नसतो. परंतु आपण दयाळू असणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करताना नमूद केले. सरकार दुटप्पीपणे वागू शकत नसल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: प्रदूषण पातळीत मुंबई दिल्लीच्याही पुढे का? मुंबईची हवा इतकी का खालवली?
न्यायालय नेमके काय म्हणाले ?
भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करणारा नियम सरकारने केला नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी लागेल आणि उपरोक्त नियम तयार करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले जाईल.
सरकारची भूमिका
सरकार तृतीयपंथीयाच्या विरोधात नाही. परंतु धोरणाअभावी व्यावहारिक आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना सरकारला करावा लागत असल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तृतीयपंथीयांच्या समस्येचे निवारण करणे आवश्यक आहे. परंतु न्यायाधिकरणाने हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळलेले नाही.
हेही वाचा >>>Shraddha Murder Case : न्यायासाठी श्रद्धाचे वडील विकास वालकर आता उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीला
राज्य गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियांमध्ये स्त्री-पुरूषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्र-राज्याचे धोरणच नसल्याने मॅटच्या आदेशांची अंमलबजावणी अशक्य असल्याचा दावा करून मॅटच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सरकारने अपिलात केली आहे. सरकारकडे धोरण नाही, म्हणून तृतीयपंथीयांना नोकरीची संधी डावलू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने बुधवारीही सरकारला सुनावले होते. तसेच अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा हे प्रकरण सादर केले. तसेच धोरण आखण्याच्या न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. परंतु यावेळीही सरकारच्या भूमिकेचा न्यायालयाने समाचार घेतला. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना संधी उपलब्ध करण्याबाबत कायदेशीर तरतूद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र ती करण्याबाबत सात वर्षांपासून सरकार गाढ झोपेत आहे. सरकार त्यांची कर्तव्ये नीट पार पाडत नसल्याने नागरिकांना दाद मागण्यासाठी न्यायालयात यावे लागते. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये आदेश दिल्यानंतर न्यायालय अतिरेक करीत असल्याचा कांगावा केला जातो, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच आमच्या मते न्यायाधिकरणाने योग्य निर्णय दिल्याची टिप्पणीही केली.
हेही वाचा >>>मुंबई: ‘मेट्रो २ ब’साठी २४ झाडांची कत्तल करणार; नानावटी रुग्णालय – वांद्रे दरम्यानच्या झाडांचा समावेश
अकरा राज्यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केल्याची बाब मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील क्रांती एल. सी. यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात मागे का आहे ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच राज्य सरकारनेही तृतीयपंथीयांसाठी ही तरतूद करावी असे आम्हाला वाटत असल्याचे म्हटले.
सामाजिकदृष्ट्या मागासांना पुढे येण्यासाठी मदत करायला हवी
आपण ज्या प्रगतशील समाजात आहोत त्याचा विचार करायला हवा. सामाजिकदृष्ट्या कोणी मागे पडत असेल तर आम्हाला त्याच्या मदतीसाठी पुढे यावे लागेल. देव प्रत्येकाबाबत दयाळू नसतो. परंतु आपण दयाळू असणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करताना नमूद केले. सरकार दुटप्पीपणे वागू शकत नसल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: प्रदूषण पातळीत मुंबई दिल्लीच्याही पुढे का? मुंबईची हवा इतकी का खालवली?
न्यायालय नेमके काय म्हणाले ?
भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करणारा नियम सरकारने केला नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी लागेल आणि उपरोक्त नियम तयार करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले जाईल.
सरकारची भूमिका
सरकार तृतीयपंथीयाच्या विरोधात नाही. परंतु धोरणाअभावी व्यावहारिक आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना सरकारला करावा लागत असल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तृतीयपंथीयांच्या समस्येचे निवारण करणे आवश्यक आहे. परंतु न्यायाधिकरणाने हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळलेले नाही.
