मुंबई: खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक कायद्यानुसार सहा महिन्यांत घेण्याची तरतूद आहे. असे असताना ही पोटनिवडणूक का घेण्यात आली नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली. तसेच, याबाबत भूमिका स्पष्ट करा अन्यथा ११ डिसेंबर रोजीच्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय देण्याचा इशारा न्यायालयाने आयोगाला दिला. पोटनिवडणूक न घेण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कृती बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा दावा करणाऱी आणि पोटनिवडणुकीच्या आदेशाची मागणी करणाऱी याचिका पुणेस्थित सुघोष जोशी यांनी केली आहे. पोटनिवडणूक न घेण्याबाबत आयोगाला मिळालेल्या प्रमाणपत्रालाही याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिे आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने आयोगाला उपरोक्त विचारणा केली. हेही वाचा. मध्यरेल्वेच्या दिरंगाई कारभारामुळे प्रवासी हैराण गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाल्यानंतर पोट निवडणूक घेणे अपेक्षित होते. मात्र, पोटनिवडणूक घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात आली नाही. सतराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४ पर्यंत आहे. रिक्त जागेचा कार्यकाळ एका वर्षापेक्षा कमी असल्यास आयोगाला त्या जागेसाठी पोटनिवडणूक घेता येत नाही. त्यामुळे, जून २०२३ पूर्वी लोकसभेच्या रिक्त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणूक घेणे शक्य होते. परंतु, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही पोटनिवडणूक घेतली नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १५१ (क) नुसार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेऊन त्या जागा भरणे, हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार, पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक २८ सप्टेंबर २०२३ पूर्वी होणे आवश्यक होते. ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी आयोगाने सहा राज्यांमध्ये विधानसभेच्या सात जागांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र, पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक आयोगाने जाहीर केली नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पुणे मतदारसंघाची पोटनिवडणूक तातडीने घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
