मुंबई: घरांचा साठा वाढविण्याकडे म्हाडाने लक्ष पुरविले पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केल्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचा घरांचा साठा रोखणारा निर्णय मागे घेण्याचे ठरविले आहे. याबाबत महाविकास आघाडीच्या काळात जारी झालेले पत्र रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने तयार केला आहे. या प्रस्तावाला गृहनिर्माण मंत्र्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर हा निर्णय रद्द होणार आहे. जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाद्वारे शहरात उत्तुंग इमारती उभारणाऱ्या विकासकांकडून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी (एफएसआय) म्हाडाला सदनिका सुपूर्द करण्याची अट शिथिल करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. त्यामुळे ४०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक आकाराच्या सदनिका बांधून रेडीरेकनरच्या ११० टक्के रक्कम भरून म्हाडाला प्रतीक्षा यादीवरील रहिवाशांसाठी वा सोडतीसाठी सदनिका सुपूर्द करण्यापासून विकासकांना मोकळीक मिळाली. या निर्णयामुळे म्हाडाला मिळणाऱ्या घरांच्या साठ्यात कपात होणार आहे. हेही वाचा. मुंबई, ठाणेसह पालघर जिल्ह्यात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा शहरातील ३७९ प्रकल्पांत एक लाख ३७ हजार ३३२ चौरस मीटर इतके अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ म्हाडाला मिळणे अपेक्षित होते. त्यातूनही असंख्य सदनिका म्हाडाला मिळाल्या असत्या. परंतु म्हाडाने विकासकांच्या आहारी जात तोंडाला पाने पुसली आहेत. या निर्णयाला महाविकास आघाडी शासनाने मंजुरी दिली होती. ती रद्द करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. हेही वाचा. पनवेल-कर्जत रेल्वे मार्गावरील तीनपैकी एका बोगद्याच्या कामाला गती महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात मुंबई गृहनिर्माण मंडळाने घेतलेला विकासकधार्जिणा निर्णय मात्र नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे त्याबाबत गृहनिर्माण विभागाने पत्र लिहिण्याचे ठरविले आहे. म्हाडा वसाहतींच्या एक एकरपेक्षा अधिक भूखंडावरील पुनर्विकासात गृहसाठा किंवा अधिमूल्य अशी मुभा दिली. एक एकरपर्यंतच्या पुनर्विकास म्हाडाकडून घरांचा साठा बंधनकारक करण्यात आला होता. एक एकरवरील पुनर्विकासातही घरांचा साठा घेणे आवश्यक होते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने त्या निर्णयात बदल करीत गृहसाठा किंवा अधिमूल्य असा पर्याय दिला. याबाबतचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) मध्ये बदल करण्याचा शासन निर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला. हा निर्णय अद्याप अंतिम झालेला नाही. हेही वाचा. कुर्ल्यात झोपडपट्टीला भीषण आग, आठ झोपड्या जळून खाक मात्र अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून अशा प्रकारच्या पुनर्विकासाला मंजुरी देण्याचा अजब उल्लेख यात करण्यात आला आहे. आता दोन वर्षे होत आली तरी हा शासन निर्णय अंतिम झालेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय अंतिम करताना फक्त गृहसाठा यावरच भर दिला तरच म्हाडाला सामान्यांसाठी सोडतीत मिळणाऱ्या घरांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. हा निर्णय रद्द करण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाकडून पाठपुरावा केला जाणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.
