मुंबई : कोट्यवधी रुपयांच्या भाडे थकबाकीबाबत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर दोन वर्षांचे आगावू भाडे व पुढील वर्षभराचे धनादेश देणाऱ्या विकासकांच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता प्राधिकरणाने वैयक्तिक करारनामा दिल्याशिवाय झोपडी जमीनदोस्त करण्यावर निर्बंध आणले आहेत. तसेच झोपड्या तोडल्यानंतर विशिष्ट मुदतीत पुनर्वसनातील इमारतींचे काम सुरू न करणाऱ्या विकासकांविरुद्धही कठोर कारवाई करण्याचे ठरविले आहे.
रखडलेल्या ३८० व प्रस्ताव स्वीकारले जाऊनही काहीही हालचाल न करणाऱ्या ५१७ अशा सुमारे ९०० योजनांवर सध्या प्राधिकरणाने लक्ष केंद्रित केले असून या योजना अनेक वर्षे रखडल्या असून भाड्याविना झोपडीवासियांचे हाल झाले आहेत. या योजना कार्यान्वित कशा करता येतील या दिशेने प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. वैयक्तिक करारनामा बंधनकारक असतानाही विकासकांकडून टाळाटाळ केली जात होती. आता मात्र वैयक्तिक करारनामा योजना सुरू करण्याच्या आधी करावा लागेल. पात्र झोपडीवासियांनी भाडे व वैयक्तिक करारनामा मिळाल्याशिवाय झोपडी रिक्त करु नये, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – मुंबई : माझगाव यार्डाजवळ रुळावरून इंजिन घसरले, अप जलद मार्गावरील लोकल सेवा विस्कळीत
विविध नियोजन प्राधिकरणे तसेच या योजनांचे अर्थपुरवठादार असलेल्या वित्तीय वा खासगी वित्त कंपन्यांमार्फत या योजना मार्गी लावण्यासाठी त्यांना सहविकासकाचा दर्जा दिला जाणार आहे. पुनर्वसन व विक्री करावयाच्या इमारती एकाच वेळी बांधून या योजना मार्गी लावल्या जाणार असल्याचेही एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडीवासीयांच्या इमारतींचे काम आधी पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार असून त्याबाबत आता प्राधिकरण कठोर असेल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
दोन वर्षे भाडे आगावू जमा करण्याच्या आदेशाला विकासकांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे आता सुरु झालेल्या सर्वच योजनांमध्ये आगामी दोन वर्षांत तरी भाडे थकविल्याच्या तक्रारी येणार नाही, असा विश्वासही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे. विकासकांनी थकवलेल्या ६०० कोटींच्या भाडेवसुलीसाठी जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे या सर्व संबंधित विकासकांना भाडे द्यावेच लागेल. ज्या विकासकांना योजना पूर्ण करण्यात रस आहे, अशा विकासकांनी संपूर्ण थकबाकी दिल्याशिवाय तसेच दोन वर्षांचे आगावू भाडे व त्यापुढील वर्षभराचे धनादेश दिल्यानंतरच पुढील परवानग्या दिल्या जात आहेत. थकबाकीदार विकासक, त्याची कंपनी वा उपकंपनी, त्याचे भागीदार, संचालक यांच्या नव्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना मंजुरी न देण्याचा निर्णयही प्राधिकरणाने घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
हेही वाचा – बोगस डॉक्टरांवर कारवाईचा बडगा, विशेष मोहीम राबविणार
भाडे थकबाकी वसुलीसाठी संबंधित विकासकांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याचा वा अन्य मार्गाचा विचार केला जात असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या सदनिका तसेच कायमस्वरूपी संक्रमण शिबीर इमारत आराखड्यात दाखविल्याशिवाय विक्री करावयाच्या सदनिकांचे बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंत्यांनी देण्यात येऊ नये, असे आदेशही प्राधिकरणाने जारी केले आहेत. त्यामुळेही अशा घोटाळ्यांना आता आळा बसला आहे.
आगावू भाडे जमा करणाऱ्या विकासकांनाच यापुढे इरादा पत्र देण्याचे तसेच पात्रता निश्चित होईपर्यंतच्या काळात किती झोपड्या जमीनदोस्त केल्या जाणार आहेत व बांधकामाचे टप्पे आदींची माहिती आता विकासकाला प्राधिकरणाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करावयाच्या सदनिका तसेच कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिराबाबत विकासकासोबत नोंदणीकृत करारनामा करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
