डिसेंबरपासून अन्न सुरक्षा योजनेची राज्यात अंमलबजावणी

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार राज्यात येत्या डिसेंबरपासून अन्न सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. या योजनेनुसार सुमारे सात कोटीहून अधिक जनतेला स्वस्त दरात गहू, तांदूळ व कडधान्य मिळणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली पिवळी, केशरी व पांढऱ्या रंगाच्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहेत. त्याऐवजी या योजनेच्या लाभार्थ्यांना बारकोड असलेल्या वेगळ्या शिधापत्रिकांचे वितरण करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
विधान परिषदेत अन्न सुरक्षा अध्यादेशाची राज्यात कशी अंमलबजावणी केली जाणार आहे, यावर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांनी प्रस्ताव मांडला होता. विरोधी पक्षांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत ही चर्चा पार पडली.
या चर्चेला उत्तर देताना अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राच्या ११ कोटी २३ लाख लोकसंख्येपैकी ७ कोटी १७ लाख लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यात ग्रामीण भागातील ७५ टक्के व शहरी भागातील ५० टक्के लोकांचा समावेश आहे. दोन रुपये किलो दराने गहू, तीन रुपये दराने तांदूळ व १ रुपये किलो दराने कडधान्य देण्यात येणार आहे. माणशी पाच किलो धान्य या प्रमाणे कुटुंबात जेवढे सदस्य असतील त्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. सध्याच्या अंत्योदय योजनेतील लाभार्थ्यांना सरसकट ३५ किलो धान्य देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी महिन्याला ३ लाख ४८ हजार मेट्रिक टन धान्य लागणार आहे व एकूण या योजनेवर महिन्याला ९०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत सध्या रेशनिंग दुकानांच्यामाध्यमातून स्वस्त धान्य वितरणासाठी आर्थिक स्तरानुसार पिवळे, केशरी व पांढऱ्या रंगाच्या शिधापित्रका देण्यात आल्या आहेत. आता या सर्व पत्रिका रद्द करून अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी बारकोड असलेल्या शिधापत्रिका देण्यात येतील. या नवीन शिधापत्रिकांवर कुटुंबप्रमुख म्हणून स्त्रियांची नावे लावली जाणार आहेत, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली. या योजनेबद्दल नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर समित्या आणि राज्य स्तरावर अन्न सुरक्षा आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. ही योजना राबविण्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्याला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. राज्यात या योजनेची डिसेंबरपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यादृष्टीने सर्व तयारी सुरू करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.