निशांत सरवणकर
मु्ंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) भाडेपट्टय़ातील दरवाढीचा जुना ठराव कार्यान्वित केला असून हा दर शासकीय भूखंडावरील भाडेपट्टय़ासाठी असलेल्या दरापेक्षा अधिक आहे. या प्रस्तावानुसार नूतनीकरणाचा कालावधी ९० वर्षांवरून ३० वर्षे करण्यात आल्याने त्याचा थेट फटका भविष्यात हजारो पुनर्विकसित म्हाडा इमारतींना बसणार आहे. महाविकास आघाडीच्या काळातील हा प्रस्ताव असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी गप्प बसणे पसंत केले आहे.
अभिहस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) झालेल्या इमारतींनाच पुनर्विकास करता येतो. त्या वेळी भूखंडाच्या भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण म्हाडाकडून करून घेणे आवश्यक असते. मालकी हक्क दिल्यानंतरही म्हाडाकडून भूखंडावर भाडेपट्टा आकारला जात असून तो यापूर्वी नगण्य असल्यामुळे त्यास आक्षेप घेतला जात नव्हता. आता मात्र म्हाडाने भाडेपट्टा रेडी रेकनरच्या २५ टक्के रकमेच्या अडीच टक्के आकारण्याचा निर्णय लागू केला आहे. ही रक्कम लाखो रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता असून ९० वर्षांची मुदत ३० वर्षे केल्याने पुनर्विकास झालेल्या रहिवाशांना याचा फटका बसणार आहे.
भाडेवाढीचा ठराव महाविकास आघाडीच्या काळात प्राधिकरणाने मंजूर केला होता. परंतु सर्व ठरावांना शासनाची मंजुरी आवश्यक असल्यामुळे तो मंजूर झाला नव्हता. सत्ताबदल होताच उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरणाचे ठराव आपल्या पातळींवर मंजूर करावेत, असे आदेश काढले होते. त्यामुळे म्हाडाने या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे.
पुनर्विकास झालेल्या इमारतींना फटका
शासकीय भूखंडासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्के रकमेच्या एक टक्का इतका भाडेपट्टा आकारला जातो. म्हाडाने रेडी रेकनरच्या २५ टक्के रकमेच्या अडीच टक्के भाडेपट्टा आकारून मुदत ३० वर्षे निश्चित केली आहे. या नव्या ठरावानुसार म्हाडा भूखंडाचा भाडेपट्टा शासकीय भूखंडापेक्षाही अधिक महाग होणार आहे. म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास सुरू झाला तेव्हा भाडेपट्टय़ाचा मुद्दा पुढे आला. म्हाडाला परवडणाऱ्या दरात घरांची निर्मिती करण्यासाठी महसूल विभागानेच भूखंड दिला होता. पुनर्विकास झालेल्या अनेक इमारतींचा ९० वर्षांचा भाडेपट्टा संपुष्टात येण्यासाठी काही वर्षे आहेत. परंतु या नव्या ठरावामुळे पुनर्विकास झालेल्या इमारतींना हा वाढीव दर सोसावा लागणार आहे. तो लाखोंच्या घरात असणार आहे.
वाढ अन्यायकारक- चंद्रशेखर प्रभू
म्हाडाला अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळासाठी रेडी रेकनरनुसार कोटय़वधी रुपये अधिमूल्य मिळते. अशा वेळी भाडेपट्टय़ात वाढ करण्याची अजिबात आवश्यकता नव्हती. ही वाढ अन्यायकारक आहे, असे वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांचे म्हणणे आहे. जेव्हा अकृषिक कर भरण्याची वेळ आली तेव्हा म्हाडाने भूखंडाचे अभिहस्तांतरण झाल्यामुळे ही जबाबदारी संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची असल्याचे सांगितले. मुळात भूखंडाचा मालकी हक्क दिल्यानंतर भाडेपट्टय़ाचा संबंध येतोच कुठे? पण हे वर्षांनुवर्षे चालत आले आहे, याकडे शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघांचे सलील रमेशचंद्र यांनी लक्ष वेधले. म्हाडा वसाहतींचा भाडेपट्टा रेडी रेकनरच्या अखत्यारीत आणण्याच्या ठरावाचा अभ्यास करून वेळ पडली तर त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
