मुंबई : मुंबईसह राज्यातील पुनर्विकास प्रकल्पांच्या पर्यावरण मंजुरीची मर्यादा २० हजार चौरस मीटरवरून ५० हजार चौरस मीटपर्यंत वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. याबाबतची अधिसूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे लवकरच जारी केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. २० हजार ते ५० हजार चौरस मीटरच्या परिघातील पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी काही अटी मात्र लागू केल्या जाणार असल्या तरी या निर्णयाचा असंख्य प्रकल्पांना फायदा होणार आहे.
गृहप्रकल्पांना पर्यावरण मंजुरी तात्काळ मिळावी, यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्टता आणली असतानाही प्रत्यक्षात मंजुरी मिळण्यात विलंब होतो. याचा गृहप्रकल्पांना फटका बसतो. पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विकासकाला सुरुवातीला कोटय़वधी रुपये विविध अधिमूल्यापोटी भरावे लागतात. त्यातच पर्यावरण मंजुरीसाठी राज्याच्या समितीमार्फत वेगवेगळय़ा परवानग्या मागितल्या जातात. यापोटीही लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. तरीही पर्यावरण मंजुरी मिळण्यासाठी वर्ष ते दोन वर्षांचा कालावधी जातो. त्याऐवजी पर्यावरण मंजुरीची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी गेले काही वर्षे विकासकांकडून केली जात आहे. विकासकांच्या विविध संघटनांनी याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला निवदनेही दिली आहे. भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनीही हा विषय लावून धरला होता. पर्यावरण मंजुरीआभावी गृहप्रकल्प रखडतात. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना त्याचा मोठा फटका बसतो आणि त्यामुळेही प्रकल्प रखडतात, ही बाब शेट्टी यांनी केंद्रीय मंत्री भुपेश यादव यांच्या निदर्शनास आणून दिली. अखेर मंजुरीसाठी आवश्यक क्षेत्रफळ ५० हजार चौरस मीटर करण्यास केंद्रीय मंत्र्यांनी हिरवा कंदिल दाखविल्याचे खासदार शेट्टी यांनी सांगितले. याबाबत लवकरच अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
..तर समूह विकासाला गती राज्य शासनानकडून एकल इमारतीपेक्षा समुह पुनर्विकासाला चालना दिली जात आहे. पर्यावरण मंजुरीची मर्यादा २० हजारांवरून ५० हजार चौरस मीटपर्यंत झाल्यास त्याचा या योजनांनाही फायदा होणार आहे. कारण समूह पुनर्विकासासाठी विकासक कोटय़वधी रुपये गुंतवित असतात. पर्यावरण मंजुरीअभावी प्रकल्प रखडल्यास त्याचा आर्थिक फटका बसतो, प्रकल्प रखडल्याने ग्राहकांचेही नुकसान होते. पर्यावरण मंजुरीची मर्यादा वाढविल्यास मुंबई आणि महानगर परिसरासह राज्यातील अनेक प्रकल्प मार्गी लागू शकतील, असा विश्वास शेट्टी यांनी व्यक्त केला.
गृहप्रकल्पांना पर्यावरण मंजुरी तात्काळ मिळावी, यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्टता आणली असतानाही प्रत्यक्षात मंजुरी मिळण्यात विलंब होतो. याचा गृहप्रकल्पांना फटका बसतो. पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विकासकाला सुरुवातीला कोटय़वधी रुपये विविध अधिमूल्यापोटी भरावे लागतात. त्यातच पर्यावरण मंजुरीसाठी राज्याच्या समितीमार्फत वेगवेगळय़ा परवानग्या मागितल्या जातात. यापोटीही लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. तरीही पर्यावरण मंजुरी मिळण्यासाठी वर्ष ते दोन वर्षांचा कालावधी जातो. त्याऐवजी पर्यावरण मंजुरीची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी गेले काही वर्षे विकासकांकडून केली जात आहे. विकासकांच्या विविध संघटनांनी याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला निवदनेही दिली आहे. भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनीही हा विषय लावून धरला होता. पर्यावरण मंजुरीआभावी गृहप्रकल्प रखडतात. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना त्याचा मोठा फटका बसतो आणि त्यामुळेही प्रकल्प रखडतात, ही बाब शेट्टी यांनी केंद्रीय मंत्री भुपेश यादव यांच्या निदर्शनास आणून दिली. अखेर मंजुरीसाठी आवश्यक क्षेत्रफळ ५० हजार चौरस मीटर करण्यास केंद्रीय मंत्र्यांनी हिरवा कंदिल दाखविल्याचे खासदार शेट्टी यांनी सांगितले. याबाबत लवकरच अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
..तर समूह विकासाला गती राज्य शासनानकडून एकल इमारतीपेक्षा समुह पुनर्विकासाला चालना दिली जात आहे. पर्यावरण मंजुरीची मर्यादा २० हजारांवरून ५० हजार चौरस मीटपर्यंत झाल्यास त्याचा या योजनांनाही फायदा होणार आहे. कारण समूह पुनर्विकासासाठी विकासक कोटय़वधी रुपये गुंतवित असतात. पर्यावरण मंजुरीअभावी प्रकल्प रखडल्यास त्याचा आर्थिक फटका बसतो, प्रकल्प रखडल्याने ग्राहकांचेही नुकसान होते. पर्यावरण मंजुरीची मर्यादा वाढविल्यास मुंबई आणि महानगर परिसरासह राज्यातील अनेक प्रकल्प मार्गी लागू शकतील, असा विश्वास शेट्टी यांनी व्यक्त केला.
