गेल्या २० वर्षांत जोर धरू न शकलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी आणि झोपडीमुक्त मुंबईसाठी भाजप-शिवसेना सरकारने मुंबईतील सुमारे १५ लाख झोपडय़ांची पात्रता सरसकट निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २००० सालापर्यंतच्या सर्व झोपडय़ांची पात्रता निश्चित केली जाणार असून त्यानुसार परिशिष्ट दोन जारी केले जाणार आहे. त्यामुळे पात्र-अपात्रतेच्या घोळात न अडकता झोपु योजना तात्काळ मार्गी लागतील, असा सरकारचा दावा आहे.
राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी त्यास दुजोरा दिला. पात्र-अपात्रतेच्या घोळात अनेक झोपु योजना अडकल्या आहेत. झोपडय़ांना संरक्षण देण्याच्या मागील सरकारच्या निर्णयामुळे झोपडय़ांची संख्या वाढतेय. अशा वेळी झोपडीची पात्रता निश्चित केल्यानंतर उर्वरित झोपडय़ा आपसूकच अनधिकृत ठरणार आहेत. पात्रता निश्चित झाल्यामुळे त्यामध्ये जाणारा बिल्डरांचा वेळ वाचेल आणि योजना तात्काळ मार्गी लागेल, असा विश्वासही मेहता यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबईचा सुमारे आठ टक्के भूभाग झोपडय़ांनी व्यापला आहे. सुमारे १५ लाख झोपडय़ांतून ६० लाख झोपुवासीयांचे वास्तव्य आहे. या प्रत्येकाला मोफत घर पुरविण्याची योजना १९९५ मध्ये तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने अमलात आणली. मात्र आतापर्यंत १३०० योजना दाखल झाल्या. त्यांपैकी फक्त १३० योजनाच पूर्ण होऊ शकल्या आहेत. त्यांपैकी अनेक योजनांमध्ये पात्र-अपात्रतेचा प्रचंड घोळ आहे. हा घोळच संपवून टाकण्यासाठी परिशिष्ट दोन तयार केले जाईल. ही पात्रता सरकारने नेमलेल्या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत निश्चित केली जाईल. बिल्डरांचा वा संबंधित झोपु गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश नसल्यामुळे बनावट नावे घुसडता येणार नाहीत. पारदर्शक पद्धतीने झोपडय़ांची पात्रता निश्चित होईल, असा दावाही मेहता यांनी केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
