प्रवेशाच्या वेळी शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई होणार; आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा दिलासा

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना सरकारकडून शिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के रक्कम राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज राज्य शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत दिली जाते. ही रक्कम त्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यावर जमा होते. शिष्यवृत्तीचीही रक्कम मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी ती महाविद्यालयामध्ये जमा करतात. त्यामुळे प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्काच्या फक्त ५० टक्के रक्कमच घेणे अपेक्षित आहे. तसेच १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या विद्यार्थी – विद्यार्थिनींकडून कोणतेही शुल्क न घेता त्यांना प्रवेश देणे अपेक्षित आहे. मात्र काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची १०० टक्के रक्कम प्रवेशाच्या वेळी भरण्यास सांगतात. जे विद्यार्थी शुल्क भरत नाहीत, त्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यास महाविद्यालयांकडून टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.

आणखी वाचा

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?

मुंबई : गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

उमेदवारांचा खर्च : काहींची काटकसर, काहींचा मोकळा हात

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?

हेही वाचा >>>आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांची सुरक्षा वाऱ्यावर ! तीन महिने सुरक्षा रक्षकांना पगारच नाही…

या प्रकारांची वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दखल घेतली असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती स्वरुपात मिळणारे शिक्षण शुल्क प्रवेशाच्या वेळी घेण्यात येऊ नये, तसेच या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी टाळाटाळ करू नये, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिले आहेत. तसेच या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्काच्या संपूर्ण रकमेचा भरणा करण्याबाबत आग्रह धरल्यास वा तशी मागणी करणाऱ्या महाविद्यालयांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिले आहेत.