संजय बापट
मुंबई : नाशिकच्या भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्वतयारी प्रशिक्षण वर्ग आणि वरिष्ठ महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी आणखी जमीन देण्याच्या हालचाली मंत्रालयात सुरू आहेत. संस्थेला अलिकडेच १० एकर जागा दिली गेली होती. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या आग्रहामुळे नियमांना बगल देत संस्थेला वाढीव जागा देण्याबाबत मंत्रिमडळाच्या बैठकीत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
भोसला मिलिटरी स्कूल चालविणाऱ्या ‘सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी’ला नागपूरच्या चक्कीखापा भागात भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्व तयारी प्रशिक्षण वर्ग आणि रहिवासी सुविधेसह वरिष्ठ महाविद्यालय सुरू करायचे आहे. त्यासाठी संस्थेने सरकारकडे २१.१९ हेक्टर (सुमारे ५३ एकर) जमिनीची मागणी केली आहे. संस्थेला अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक आणि ख्यातनाम संस्था म्हणून शासनाच्या अधिकारात १० एकर जमीन ३० वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याचा निर्णय गेल्या आठवडय़ात मंत्रिमंडळाने घेतला. याबाबत शासन निर्णय काढण्याची तयारी महसूल विभाग करीत असतानाच संस्थेला आणखी जागेची आवश्यकता असल्याची बाब समोर आली. सत्ताधारी पक्षातील काही मंडळींनी संस्थेचा उपक्रम आणि काम लक्षात घेता वाढीव जमीन द्यावी, असा आग्रह धरल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
हेही वाचा >>>सुशांतसिंह राजपूत, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण : आदित्य ठाकरेंची उच्च न्यायालयात धाव
हाती आलेल्या माहितीनुसार संस्थेने नागपूरमध्ये वरिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव अद्याप उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाकडे दाखल केलेला नाही. तसेच उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या १५ सप्टेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात वरिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी २० हजार ७५० चौरस फूट बांधकाम आणि किमान तीन एकर जागा संस्थेच्या नावावर असण्याची अट आहे. आजवर अनेक शिक्षण संस्थांना या धोरणानुसार जागा देण्यात आल्या आहेत. मात्र भोसला मिलिटरी स्कूलला याही पुढे जाऊन १० एकर जागा देण्यात आली आहे. मात्र संस्थेच्या मागणीनुसार जागा देण्याबाबत हालचाली वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहेत. निर्णयाच्या इतिवृत्ताला मंजुरी देताना त्यात बदल करण्याचा मंत्रिमंडळाला अधिकार असून त्यानुसार आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत आवश्यक सुधारणा केली जाणार असल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
सरकारमध्ये मतभिन्नता?
रेडीरेकनरनुसार सध्या या जागेची किंमत १० कोटी ९४ लाख रुपये आहे. एवढी जागा एकाच संस्थेला देण्याबाबत सरकारममध्ये मतभिन्नता असल्याची माहिती आहे. संस्थेला सध्या दिलेली जागा महाविद्यालय आणि भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्व तयारी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी पुरेशी असून गरजेनुसार अधिक जागा लागल्यास त्यावेळी निर्णय घ्यावा अशी प्रशासन आणि घटकपक्षांची भूमिका आहे.
