मजूर संस्था व मजुरांच्या नोंदणीबाबतचे निकष अत्यंत सुस्पष्ट असून अंगमेहनत करणारी अर्धकुशल व्यक्ती म्हणजे मजूर, अशी व्याख्या सहकार विभागाची असून मुंबै बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष व मनसे आमदार प्रवीण दरेकर हेही याच व्याख्येत बसणारे ‘कोटय़धीश’ मजूर आहेत. दरेकर नेमकी कोणती अंगमेहनत करतात की, ज्यामुळे त्यांच्याकडे बँकेचे अध्यक्षपद तसेच गाडय़ा-घोडे आले, असा सवाल बँकेच्या काही सभासद व कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
बँकेतील गैरव्यवहारांसंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था तपासणी पथक प्रमुखांच्या अहवालात आलेले आक्षेप इतके गंभीर आहेत की त्यानुसार सरकारने कारवाई केल्यास बँकेच्या संचालकांसह काही अधिकाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागेल.
मुंबै बँकेचे अध्यक्ष व आमदार दरेकर हे ‘प्रतिज्ञा मजूर संस्थे’चे संचालक आहेत. त्यासाठी मजूर म्हणून ते सक्षम आहेत, याबाबतचा दाखला हा तहसीलदार दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याने देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे दर तीन वर्षांनी मजूर संस्था, त्यातील सभासद त्यांची पात्रता याबाबत नोंदणी अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून अहवाल देणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या २००८ च्या परिपत्रकानुसार मजुराला किमान ६६ व जास्तीत जास्त ७२ रुपये मजुरीचा दर रोहयोनुसार निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, एवढय़ा मजुरीत एखादा मजूर म्हणून नोंद असलेली व्यक्ती आमदारकीच्या निवडणुकीत ७६ लाखांची मालमत्ता व १८ लाखांचे देणे कसे दाखवू शकते, असाही सवाल आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने उपस्थित केला.
दारिद्रय़ रेषेखालील एखादी व्यक्ती कालांतराने कोटय़धीश बनली तरी ती दारिद्रय़रेषेखालील लाभ घेत असल्यास ते जसे बेकायदेशीर ठरते; त्याचपद्धतीने दरेकर यांना सहकार विभाग ‘मजूर’ म्हणून कसे मान्य करते, असा सवालही उपस्थित होत आहे. याबाबत दरेकर यांच्याकडे विचारणा केली असता, आपल्याकडे ‘मजूर’ असल्याचा दाखला असल्याचा दावा केला आहे. संस्थेची नियमित सहकार निबंधकांकडून तपासणी होते. राज्यातील अनेक आजी-माजी मंत्री व आमदारांच्या मजूर संस्था असून त्यांच्याप्रमाणेच आपणही मजूर संस्थेचे सभासद आहोत. अंगमेहनत करण्याची आजही आपली क्षमता आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मजूर संस्थांबाबतच प्रश्नचिन्ह
राज्यातील बहुतेक मजूर संस्था व सदस्य बनावट असल्यासंदर्भातील एक अहवाल यापूर्वीही शासनाला सादर झाला होता. त्यात या मजूर संस्थांची सखोल चौकशी करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले होते. मजूर संस्थांच्या माध्यमातून अनेक बोगस कामे करण्यात येत असून याबाबत विधिमंडळाची समिती नेमण्यात आल्याने अस्तित्वातील मजूर संस्थांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
