लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने राज्यातील १०७ गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याची दिलेली मुभा ही विकासकांसाठी पळवाट असल्याची टीका मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. महारेराचा हेतू स्वच्छ असेल तर वृत्तपत्रात अशा प्रकल्पांची जाहिरात देऊन हरकती मागावयास हव्या होत्या. रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार, दंड आकारून व संबंधित विकासकाला काळ्या यादीत टाकण्याचे नमूद असतानाही येथे मात्र १०७ प्रकल्पातील विकासकांना महारेराने काहीही कारवाई न करता प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात काही समस्या उद्भवली तर विकासक मात्र सहीसलामत सुटणार आहे.
महारेराने सुरुवातीला ८८ व त्यात आणखी १९ प्रकल्पांची भर टाकत एकूण १०७ प्रकल्पांना मोकळी वाट करून दिली आहे. याला मुंबई ग्राहक पंचायतीने आक्षेप घेतला आहे. हरकती व सूचना पाठविण्याची मुदत १५ दिवसांनी वाढविली असली तरी याबाबत हवी तशी प्रसिद्धी देण्यात आलेली नाही. याशिवाय संकेतस्थळावरही ही यादी उपलब्ध नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाशी सबंधितांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची भीती कार्याध्यक्ष ॲड शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा… मुंबई: अनोळखी व्यक्तीची हत्या करून आत्महत्येचा बनाव करणारे दोघे अटकेत
विहित मुदतीत एकही आक्षेप न आल्याच्या महारेराच्या दाव्याला खोडून काढत त्यांनी सांगितले की, याबाबत पंचायतीने लेखी आक्षेप नोंदविला आहे. केवळ महारेरा संकेतस्थळावर ही नोटीस प्रदर्शित न करता सर्व मराठी, इंग्रजी व इतर वृत्तपत्रांतून महारेराने याबाबत अधिकृत नोटीस देणे आवश्यक आहे. सदर नोटिशीत नोंदणी रद्द करु इच्छिणाऱ्या प्रकल्पांत बाधित ग्राहकांची संख्या किती आहे हे ग्राहक संस्थांना समजणे आवश्यक आहे. यापैकी कोणते प्रकल्प पुनर्विकास प्रकल्प आहेत आणि त्यातील बाधीत रहिवासी किती आहेत हेही जाहीर होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
महारेराला मुळातच अशा प्रकारे प्रकल्प नोंदणीचे निर्पंजीकरण करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही, असा दावाही मुंबई ग्राहक पंचायतीने केला आहे.
आक्षेप अमान्य
महारेराचे प्रवक्ते राम दोतोंडे यांनी हे आक्षेप फेटाळून लावले आहेत. प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार महारेराला आहेत. महारेराने या प्रकल्पांशी संबंधित बाधितांना पुरेपूर वेळ मिळावा यासाठीच मुदतवाढ दिली आहे. अडकलेले प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत राहणे केवळ विकासकांसाठीच नाही तर प्रकल्पाशी संबंधित कुणासाठीही फायद्याचे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ग्राहकहित पूर्णतः संरक्षित करून अटींसापेक्ष अशा प्रकल्पांची नोंदणी विहित प्रक्रिया पार पाडून रद्द करण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरू केलेली आहे, असे दोतोंडे यांनी सांगितले.
मुंबई: महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने राज्यातील १०७ गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याची दिलेली मुभा ही विकासकांसाठी पळवाट असल्याची टीका मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. महारेराचा हेतू स्वच्छ असेल तर वृत्तपत्रात अशा प्रकल्पांची जाहिरात देऊन हरकती मागावयास हव्या होत्या. रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार, दंड आकारून व संबंधित विकासकाला काळ्या यादीत टाकण्याचे नमूद असतानाही येथे मात्र १०७ प्रकल्पातील विकासकांना महारेराने काहीही कारवाई न करता प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात काही समस्या उद्भवली तर विकासक मात्र सहीसलामत सुटणार आहे.
महारेराने सुरुवातीला ८८ व त्यात आणखी १९ प्रकल्पांची भर टाकत एकूण १०७ प्रकल्पांना मोकळी वाट करून दिली आहे. याला मुंबई ग्राहक पंचायतीने आक्षेप घेतला आहे. हरकती व सूचना पाठविण्याची मुदत १५ दिवसांनी वाढविली असली तरी याबाबत हवी तशी प्रसिद्धी देण्यात आलेली नाही. याशिवाय संकेतस्थळावरही ही यादी उपलब्ध नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाशी सबंधितांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची भीती कार्याध्यक्ष ॲड शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा… मुंबई: अनोळखी व्यक्तीची हत्या करून आत्महत्येचा बनाव करणारे दोघे अटकेत
विहित मुदतीत एकही आक्षेप न आल्याच्या महारेराच्या दाव्याला खोडून काढत त्यांनी सांगितले की, याबाबत पंचायतीने लेखी आक्षेप नोंदविला आहे. केवळ महारेरा संकेतस्थळावर ही नोटीस प्रदर्शित न करता सर्व मराठी, इंग्रजी व इतर वृत्तपत्रांतून महारेराने याबाबत अधिकृत नोटीस देणे आवश्यक आहे. सदर नोटिशीत नोंदणी रद्द करु इच्छिणाऱ्या प्रकल्पांत बाधित ग्राहकांची संख्या किती आहे हे ग्राहक संस्थांना समजणे आवश्यक आहे. यापैकी कोणते प्रकल्प पुनर्विकास प्रकल्प आहेत आणि त्यातील बाधीत रहिवासी किती आहेत हेही जाहीर होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
महारेराला मुळातच अशा प्रकारे प्रकल्प नोंदणीचे निर्पंजीकरण करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही, असा दावाही मुंबई ग्राहक पंचायतीने केला आहे.
आक्षेप अमान्य
महारेराचे प्रवक्ते राम दोतोंडे यांनी हे आक्षेप फेटाळून लावले आहेत. प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार महारेराला आहेत. महारेराने या प्रकल्पांशी संबंधित बाधितांना पुरेपूर वेळ मिळावा यासाठीच मुदतवाढ दिली आहे. अडकलेले प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत राहणे केवळ विकासकांसाठीच नाही तर प्रकल्पाशी संबंधित कुणासाठीही फायद्याचे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ग्राहकहित पूर्णतः संरक्षित करून अटींसापेक्ष अशा प्रकल्पांची नोंदणी विहित प्रक्रिया पार पाडून रद्द करण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरू केलेली आहे, असे दोतोंडे यांनी सांगितले.
