महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सचा भाडेकरार १० वर्षांपूर्वी संपुष्टात आले आहे. गेल्या दहा वर्षात कराराचे नुतनीकरण न झाल्यामुळे पालिकेचा तब्बल ५ कोटींहून अधिकचा महसूल बुडाला आहे. तरी हा महसूल व्याजासहीत वसूल करण्यात येणार आहे. तसे प्रतिज्ञापत्रही रेसकोर्स व्यवस्थापनाकडून घेण्यात येणार आहे.
मुंबईत मध्यवर्ती भागात मोक्याच्या ठिकाणी महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सच्या भूखंडाचा भाडेकरार रखडल्यामुळे या भूखंडावर संकल्पना उद्यान (थीम पार्क) उभारण्याबाबत आता हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. त्याचबरोबर पालिकेचा व राज्य सरकारचा महसूल बुडाला असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडेही सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी लवकरच पुढील सुनावणी होणार असून महापालिकेला २० जानेवारी रोजी प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यादृष्टीने पालिकेच्या विधी विभागातर्फे सध्या खल सुरू आहे.
महालक्ष्मी येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड रेसकोर्स व्यवस्थापनाला (रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब) १९१४ मध्ये भाडेकरारावर देण्यात आला होता. हा भाडेकरार २०१३ मध्येच संपुष्टात आला. राज्य सरकारच्या मालकीच्या भूखंडाच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. मात्र नुतनीकरण करायचे की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे पालिकेने या भूखंडाचे नुतनीकरण केलेले नाही. दरम्यान, व्यवस्थापनाने अनेकदा भाडेकराराचे पैसे देण्याची पालिकेकडे तयारीही दाखवली आहे. मात्र भाडेकराराची रक्कम स्वीकारल्यास त्याचे नुतनीकरण झाले असा अर्थ होऊ शकतो. त्यामुळे पालिकेने हे भाडे अद्याप स्वीकारलेले नाही.
व्याजासकट रक्कम वसूल करणाररेसकोर्स व्यवस्थापनासोबत केलेला भाडेकराराचे एकदा १९६४ मध्ये एकदा ३० वर्षांसाठी नुतनीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर तो करार १९९४ मध्ये संपल्यानंतर पुन्हा १९ वर्षांसाठी नुतनीकरण करण्यात आले. त्यावेळी व्यवस्थापनाला वार्षिक १९ लाखाचा भाडेकरार करण्यात आला होता. तसेच या भाड्यात दरवर्षी दोन लाखांची वाढ करण्याचेही नमूद करण्यात आले होते. हा करार २०१३ मध्ये संपला तेव्हा व्यवस्थापनाने शेवटच्या वर्षी ५६ लाख रुपये भाडे भरले होते. मात्र तेव्हापासूनचे भाडे थकीत आहे. तेव्हापासूनचे भाडे याच पद्धतीने मोजल्यास ५ कोटींहून अधिक होते. त्याची व्याजासकट वसूली पालिकेमार्फत केली जाणार आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र रेसकोर्स व्यवस्थपनाकडून लिहून घेण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यानी दिली.
