मुंबई : येत्या काळात मुंबईतील फेरीवाल्यांवरील कारवाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिका प्रशासनाने अतिक्रमण निर्मूलन निरीक्षकांची ११८ पदे भरण्याचे ठरवले आहे. लिपिक वर्गातून अंतर्गत भरतीद्वारे ही पदे भरली जातील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

फेरीवाल्यांच्या विषयावरून उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारल्यानंतर जून महिन्यात प्रशासनाने मुंबईत फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई सुरू केली होती. या कारवाईसाठी पालिकेने वीस महत्त्वाची ठिकाणे निश्चित केली होती. त्यात चर्चगेट, सीएसएमटी परिसर, कुलाबा, दादर स्थानक परिसर, अंधेरी, बोरीवली अशा महत्त्वाच्या ठिकाणच्या कारवाईवर भर देण्यात आला होता. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून ही कारवाई थंडावली असून फेरीवाले पुन्हा दिसू लागले आहेत. मनुष्यबळाअभावी या कारवाईत सातत्य ठेवणे अवघड बनले आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने अतिक्रमण निर्मूलन निरीक्षक (परवाना निरीक्षक) पदे भरण्याचे ठरवले आहे. सध्या पालिकेकडे २०७ परवाना निरीक्षक असून त्यात आणखी ११८ परवाना निरीक्षकांची पदे भरली जाणार आहेत. लिपिकांची परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करून त्यातून ही पदे भरण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा >>>Uddhav Thackeray on Badlapur case: “आरोपीइतकेच मुख्यमंत्री व पोलीसही विकृत”, उद्धव ठाकरे बदलापूर प्रकरणावरून आक्रमक; सत्ताधाऱ्यांना केलं लक्ष्य!

पंतप्रधानांसाठी पदपथ मोकळे होतात, तर सर्वसामान्यांसाठी का नाही, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला फटकारले होते. केवळ विचारमंथन करण्यात वेळ न दवडता समस्या सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचेही न्यायालयाने बजावले होते. त्यानंतर अनधिकृत फेरीवाले, बेवारस वाहने, पदपथावरील अतिक्रमणे यावर कठोर करावी, पादचाऱ्यांसाठी पदपथ मोकळे करावेत, मुंबई फेरीवालामुक्त करावी, असे निर्देश पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले होते. अतिक्रमण निर्मूलन करताना अधिक परिणामकारकता आणि सातत्य ठेवावे लागणार आहे. केवळ दिवसाच नव्हे, तर रात्रीच्या वेळी तसेच शनिवार व रविवारदेखील नियमितपणे कारवाई केली पाहिजे. गर्दी, वर्दळीची ठिकाणे निश्चित करून सातत्याने कारवाई झाली पाहिजे, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले होते.

फेरीवाल्यांच्या विषयावरून उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारल्यानंतर जून महिन्यात प्रशासनाने मुंबईत फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई सुरू केली होती. या कारवाईसाठी पालिकेने वीस महत्त्वाची ठिकाणे निश्चित केली होती. त्यात चर्चगेट, सीएसएमटी परिसर, कुलाबा, दादर स्थानक परिसर, अंधेरी, बोरीवली अशा महत्त्वाच्या ठिकाणच्या कारवाईवर भर देण्यात आला होता. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून ही कारवाई थंडावली असून फेरीवाले पुन्हा दिसू लागले आहेत. मनुष्यबळाअभावी या कारवाईत सातत्य ठेवणे अवघड बनले आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने अतिक्रमण निर्मूलन निरीक्षक (परवाना निरीक्षक) पदे भरण्याचे ठरवले आहे. सध्या पालिकेकडे २०७ परवाना निरीक्षक असून त्यात आणखी ११८ परवाना निरीक्षकांची पदे भरली जाणार आहेत. लिपिकांची परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करून त्यातून ही पदे भरण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा >>>Uddhav Thackeray on Badlapur case: “आरोपीइतकेच मुख्यमंत्री व पोलीसही विकृत”, उद्धव ठाकरे बदलापूर प्रकरणावरून आक्रमक; सत्ताधाऱ्यांना केलं लक्ष्य!

पंतप्रधानांसाठी पदपथ मोकळे होतात, तर सर्वसामान्यांसाठी का नाही, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला फटकारले होते. केवळ विचारमंथन करण्यात वेळ न दवडता समस्या सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचेही न्यायालयाने बजावले होते. त्यानंतर अनधिकृत फेरीवाले, बेवारस वाहने, पदपथावरील अतिक्रमणे यावर कठोर करावी, पादचाऱ्यांसाठी पदपथ मोकळे करावेत, मुंबई फेरीवालामुक्त करावी, असे निर्देश पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले होते. अतिक्रमण निर्मूलन करताना अधिक परिणामकारकता आणि सातत्य ठेवावे लागणार आहे. केवळ दिवसाच नव्हे, तर रात्रीच्या वेळी तसेच शनिवार व रविवारदेखील नियमितपणे कारवाई केली पाहिजे. गर्दी, वर्दळीची ठिकाणे निश्चित करून सातत्याने कारवाई झाली पाहिजे, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले होते.