मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता वाढविणे आणि त्यामध्ये एकसमानता आणण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने विशेष तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीद्वारे अभ्यासक्रमाचे मॉडेल व संस्थांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्राध्यापकांना राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून आवाहन करण्यात आले आहे. प्राध्यापक व तज्ज्ञांना यामध्ये सहभागी होण्यासाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्र लिंक देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वैद्यकीय शिक्षण विनियम २०२३ अंतर्गत पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता आणि एकसमानता वाढवण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक बाबींसाठी स्वतंत्र विशेष तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षण संस्था व महाविद्यालयांचे मूल्यमापन करण्यासाठी विशिष्ट मूल्यमापन कार्यपद्धती तयार करण्याची जबाबदारी या समित्यांवर असणार आहे. तसेच इतर शैक्षणिक आवश्यकता पूर्ण करण्याचीही जबाबदार या विशेष समित्यांवर असणार आहे. विशेष समिती तयार करण्यासाठी विविध वैशिष्ट्यांचे प्राध्यापक व तज्ज्ञांची आवश्यकता भासणार आहे. ही बाब लक्षात घेता राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापक व तज्ज्ञांना या समितींमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

त्यानुसार सर्व सरकारी व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेले सर्व प्राध्यापक व तज्ज्ञ, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था, पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय शिक्षण मंडळाच्या मान्यताप्राप्त वैद्यकीय संस्थांमधील प्राध्यापक व तज्ज्ञ यासाठी पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे समित्यांमध्ये सहभागी होण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून सर्व प्राध्यापक व तज्ज्ञांना आवाहन करण्यात आले आहे.

प्राध्यापक व तज्ज्ञांना या समितीमध्ये सहभागी होण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्र लिंक देण्यात आली आहे. या लिंकच्या माध्यमातून त्यांना आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे. लिंकद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या प्राध्यापक व तज्ज्ञांची कागदपत्रे व त्यांची माहिती तपासूून पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.