‘यापैकी कोणताही पर्याय नको’ म्हणजेच ‘नोटा’चा पर्याय मतदारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मिळाला असला तरी राज्यातील तीन जिल्हा परिषदा आणि १५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये या पर्यायाचा फारच कमी वापर झाला आहे.
नंदुरबार, धुळे आणि अकोला जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये प्राथमिक माहितीनुसार फक्त २० ते २५ मतदारांनी या पर्यायाया वापर केल्याचे निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मतदारांना या पर्यायाची माहिती व्हावी म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये मतदारांच्या माहितीसाठी मतदान यंत्रे ठेवून त्याचे प्रात्यक्षिक ठेवले होते. तरीही मतदारांमध्ये या पर्यायाची फारशी जागृती झाली नाही. ग्रामीण भागांमध्ये मतदान झाल्याने तेथे ‘नोटा’चा पर्याय मतदारांनी स्वीकारलेला दिसत नाही. त्यातच नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यांमध्ये एका पक्षाला (काँग्रेस) बहुमत मिळाले असल्याने मतदारांनी मते कोणाला द्यायची हे आधीच पक्के केले होते. यामुळे ‘नोटा’च्या पर्यायाचा फारसा वापर झालेला दिसत नाही, असे मत एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
‘नोटा’चा पर्याय हा शहरी भागात अधिक यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: बुधवारी झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत त्याचा जास्त वापर होण्याची शक्यता आहे. छत्तीसगड, राजस्थान किंवा मध्य प्रदेशमध्येही या पर्यायाचा कितपत वापर झाला असेल, याबद्दल निवडणूक आयोगाचे अधिकारी साशंक आहेत. देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘नोटा’चा वापर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून, तेथे फारसा प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
ग्रामीण भागांमध्ये मतदान झाल्याने तेथे ‘नोटा’चा पर्याय मतदारांनी स्वीकारलेला दिसत नाही.मतदारांनी मते कोणाला द्यायची हे आधीच पक्के केले होते.
