महाराष्ट्रातील ‘वन स्टॉप सेंटर’ची संख्या ३७ वरून ४२ होणार
लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: संकटग्रस्त महिलांना खाजगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही ठिकाणी एकाच छताखाली मदत उपलब्ध करणे, वैद्यकीय, कायदेशीर सुविधा देण्याच्या उद्देशाने राज्यात जिल्हानिहाय ‘वन स्टॉप सेंटर’ ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र वाढती लोकसंख्या आणि महिलांकडून मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन या केंद्राचा विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार आता मुंबई उपनगर, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व ठाणे या शहरांसाठी प्रत्येकी एक अशी पाच अतिरिक्त ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या केंद्रांची संख्या ३७ वरून ४२ इतकी होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने डिसेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक, तर पुणे जिल्ह्यासाठी दोन अशी ३७ ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र शहरी भागामधील वाढती लोकसंख्या, त्याचबरोबर महिलांवर होणारे वाढणारे अत्याचार, हिंसा या बाबी लक्षात घेऊन राज्यातील मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या असलेल्या मुंबई उपनगर, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व ठाणे या शहरांसाठी प्रत्येकी एक अशी पाच अतिरिक्त ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ सुरू करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे राज्यातील ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ संख्या आता ३७ वरून ४२ इतकी होणार आहे.
हेही वाचा… मुंबई-पुण्याची घरांच्या विक्रीत देशभरात आघाडी
मानसिक छळ किंवा इतर कोणत्याही संकटग्रस्त महिलांना मदत करण्यासाठी संस्थात्मक, मनोसामाजिक, कायदेशीर समुपदेशकांमार्फत सहाय्य करता यावे म्हणून ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा शहरी भागातील महिलांना अधिक लाभ होणार आहे. केंद्र शासनाच्या ‘मिशन शक्ती’ या योजनेच्या ‘संबल’ या उपयोजनेतील ‘वन स्टॉप सेंटर’ या घटक योजनेसाठी केंद्र सरकारचा १०० टक्के हिस्सा असणार आहे.
‘वन स्टॉप सेंटर’चे उद्दिष्ट
‘वन स्टॉप सेंटर’ ही योजना ‘संबल’ या उपयोजनेचा, तसेच जिल्हास्तरावरील सर्व उपक्रमांचा मुख्य आधार आहे. संकटग्रस्त महिलांना खाजगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही ठिकाणी एकाच छताखाली मदत देणे आणि आपत्कालीन तसेच, गैर-आपत्कालीन स्थितींमध्ये वैद्यकीय, कायदेशीर सुविधा, तात्पुरता निवारा, पोलीस सहाय्य, कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेविरोधात लढण्याकरिता मानसशास्त्रीय आणि सामुपदेशिक आधार यांसारख्या सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही योजना राज्यात सुरू करण्यात आली आहे.
महिलांच्या सबलीकरणासाठी सहाय्य करणार
महिलांच्या विकासासाठी आणि सबलीकरणासाठी ही योजना आखण्यात आली असून ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक आवश्यकतेनुसार राज्य किंवा जिल्हा स्तरावरील केंद्रांमार्फत सरकारी योजनांशी जोडण्याचे कार्य करतील. ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ गृहिणी, व्यावसायिक महिला यांना कायदेशीर मदत आणि मनोसामाजिक समुपदेशन पुरवून ‘शक्ती सदन’साठी दुव्याप्रमाणेही काम करतात. महिला हेल्पलाइन्स, मानवी तस्करीविरोधी तुकड्या, महिला मदत डेस्क आणि जलद सेवेची विशेष न्यायालये, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण इत्यादी, तसेच निर्भया निधीअंतर्गत येणाऱ्या इतर उपक्रमांशी समन्वय आणि एकीकरणासाठी ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ मंत्रालयाची जिल्हा स्तरावरील मुख्य केंद्रे असतील.
या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार
- आपत्कालीन आणि गैर आपत्कालीन परिस्थितीत राज्यातील अत्याचारग्रस्त, तसेच संकटग्रस्त महिलांना या ‘वन स्टॉप सेंटर’चा लाभ मिळणार आहे.
- संकटग्रस्त महिला आणि त्यांच्या सर्व वयोगटातील मुली आणि १२ वर्षे वयापर्यंतची मुले यांना जास्तीत जास्त पाच दिवसांकरिता ‘वन स्टॉप सेंटर’ मध्ये तात्पुरता आश्रय घेता येईल.
- तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी महिलेची प्रवेश योग्यता नियमानुसार ठरविण्यात येईल. दीर्घकालीन निवाऱ्याची आवश्यकता असल्यास ‘वन स्टॉप सेंटर’ कडून ‘शक्ती सदन’च्या सहयोगाने व्यवस्था केली जाईल.
- १८ वर्षांखालील मुली सदर केंद्राच्या संपर्कात आल्यास त्यांना बाल न्याय कायदा २०१५ आणि लैंगिक अपराधापासून मुलांचे संरक्षण कायदा २०१२ या अंतर्गत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी, संस्थांशी समन्वय साधून सेवा पुरवल्या जातील.
