करोनाकाळात पोलिसांच्या रिक्त पदांची संख्या तीन पटीने वाढल्याचे खुद्द राज्य सरकारनेच उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उघड केले आहे. पोलिसांच्या रिक्त पदांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढ होण्याचे प्राथमिक कारण हे करोना असून करोनाकाळात भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली गेली. शिवाय करोनामुळे अनेक पोलिसांचा मृत्यू झाला, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. त्याचवेळी लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी हमीही न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने त्यावर रिक्त पदे भरण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत हे स्पष्ट करणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हवालदार ते पोलीस महासंचालक पदाच्या जागा रिक्त होत्या. २०१९ मध्ये रिक्त पदांची टक्केवारी पाच होती. ती १३.४ पर्यंत गेली असून ५ जुलैपर्यंत एकूण दोन लाख १९ हजार ७७६ मंजूर पदांपैकी २९ हजार ४०१ पदे रिक्त आहेत, असेही गृह विभागाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

आणखी वाचा

सध्याच्या रिक्त पदांमध्ये आठ पोलीस महासंचालक पदांपैकी तीन रिक्त आहेत, तर हवालदारांच्या ९५ हजार ७१३ मंजूर पदांपैकी १९ हजार ६१ रिक्त पदे आहेत. थोडक्यात, एक लाख लोकसंख्येमागे १९८ पोलीस कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असताना ती केवळ १७४ इतकी आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पोलीस दलातील रिक्त पदांची स्थिती विशद केली. त्यावर रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत हे पुढील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

याचिकेत काय ?

पोलीस कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे लवकर भरण्याचे, तसेच पोलीस संशोधन आणि विकास विभागाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ वाढवण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार, पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास निश्चित करण्याचे, पोलिसांच्या निष्क्रियतेच्या आरोपांना सामोरे जाण्यासाठी, पोलिसांच्या तक्रारींचे निराकरण आणि पोलीस दलाच्या कल्याणासाठी शिफारशी करणारा पोलीस आयोग स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.