मुंबई तसेच कोकण गृहनिर्माण मंडळासाठी काढण्यात येणाऱ्या सोडतीत घराचा ताबा मिळेपर्यंत म्हाडा कार्यालयाशी प्रत्यक्ष संपर्क येऊ नये, अशा रीतीने तयार करण्यात आलेल्या सॅाफ्टवेअरमध्ये बदल करून म्हाडा अधिकाऱ्यांना त्यात घुसवण्याचा प्रयत्न उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपामुळे उधळला गेला आहे. त्यामुळे आता यापुढील सोडती म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या संपर्काशिवाय होणार आहेत. फक्त घराचा ताबा घेण्यापुरताच म्हाडा कार्यालयाचा संबंध येणार आहे.
हेही वाचा- मुंबईः बनावट संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ई-व्हिसाची विक्री; अनिवासी भारतीय महिलेची फसवणूक
मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे माजी मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांच्या संकल्पनेतून सोडतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या सॅाफ्टवेअरमध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली होती की, अर्जदाराची पात्रता संगणकाकडूनच तपासली जावी. परंतु या सॅाफ्टवेअरमध्ये बदल करून अर्जदारांची पात्रता तपासण्यासाठी मेकर्स व चेकर्स म्हणजे म्हाडाचे पात्रता व अपीलीय अधिकारी नियुक्त करण्याची मुभा देण्यात आली. त्यामुळे कोकण गृहनिर्माण मंडळाने तातडीने ५७ अधिकाऱ्यांची पात्रता व अपीलीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे सोडतीत पुन्हा एकदा पूर्वीप्रमाणेच म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या हाती अर्जदाराची पात्रता सोपविण्यात आली. त्यामुळे साहजिकच दलाल खूश झाले. हे सर्व दलाल संबंधित अधिकाऱ्यांकडे खेपा टाकू लागले. ही बाब सदर प्रतिनिधीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नजरेस आणून देता, त्यांनी लगेच दखल घेऊन गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिॅग तसेच म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांना या प्रकरणी आदेश दिले. त्यावेळी कोकण मंडळामार्फत समर्थन करताना, लोकप्रतिनिधी, कलावंत, पत्रकार या गटासाठी ही व्यवस्था असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र आदेशात तसा उल्लेख नव्हता. डिग्गीकर यांनी या प्रकरणी मेकर व चेकर ही पद्धतच काढून टाकत सोडतीत म्हाडा अधिकाऱ्यांचा कुठल्याही पद्धतीने संपर्क येता कामा नये, असे स्पष्ट करीत कोकण मंडळाचे आदेश रद्द केले.
हेही वाचा- मुंबई: लोकार्पणानंतर काही तासांतच समृद्धी महामार्गावर अपघात
यापुढील सोडत संपूर्णपणे पारदर्शक असेल. या प्रक्रियेत म्हाडा अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष संपर्क येणार नाही. फक्त घराचा ताबा देण्यापुरताच म्हाडा कार्यालयाचा संपर्क येईल, अशी माहिती म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनी दिली.
हेही वाचा- मुंबईः बनावट संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ई-व्हिसाची विक्री; अनिवासी भारतीय महिलेची फसवणूक
मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे माजी मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांच्या संकल्पनेतून सोडतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या सॅाफ्टवेअरमध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली होती की, अर्जदाराची पात्रता संगणकाकडूनच तपासली जावी. परंतु या सॅाफ्टवेअरमध्ये बदल करून अर्जदारांची पात्रता तपासण्यासाठी मेकर्स व चेकर्स म्हणजे म्हाडाचे पात्रता व अपीलीय अधिकारी नियुक्त करण्याची मुभा देण्यात आली. त्यामुळे कोकण गृहनिर्माण मंडळाने तातडीने ५७ अधिकाऱ्यांची पात्रता व अपीलीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे सोडतीत पुन्हा एकदा पूर्वीप्रमाणेच म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या हाती अर्जदाराची पात्रता सोपविण्यात आली. त्यामुळे साहजिकच दलाल खूश झाले. हे सर्व दलाल संबंधित अधिकाऱ्यांकडे खेपा टाकू लागले. ही बाब सदर प्रतिनिधीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नजरेस आणून देता, त्यांनी लगेच दखल घेऊन गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिॅग तसेच म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांना या प्रकरणी आदेश दिले. त्यावेळी कोकण मंडळामार्फत समर्थन करताना, लोकप्रतिनिधी, कलावंत, पत्रकार या गटासाठी ही व्यवस्था असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र आदेशात तसा उल्लेख नव्हता. डिग्गीकर यांनी या प्रकरणी मेकर व चेकर ही पद्धतच काढून टाकत सोडतीत म्हाडा अधिकाऱ्यांचा कुठल्याही पद्धतीने संपर्क येता कामा नये, असे स्पष्ट करीत कोकण मंडळाचे आदेश रद्द केले.
हेही वाचा- मुंबई: लोकार्पणानंतर काही तासांतच समृद्धी महामार्गावर अपघात
यापुढील सोडत संपूर्णपणे पारदर्शक असेल. या प्रक्रियेत म्हाडा अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष संपर्क येणार नाही. फक्त घराचा ताबा देण्यापुरताच म्हाडा कार्यालयाचा संपर्क येईल, अशी माहिती म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनी दिली.
