मुंबई : वांद्रे रेक्लमेशन परिसरातील सागरी किनारा नियंत्रण (सीआरझेड) परिसरात येणारा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय पुढील सुनावणीपर्यंत अंमलात आणणार नाही, असे राज्य सरकारसह अदानी रियाल्टीने गुरूवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे, तूर्त तरी वांद्रे रेक्लमेशन येथील सीआरझेड परिसरात येणाऱ्या भूखंडावर कोणतेही काम सुरू केले जाणार नाही.
या भूखंडावरील बांधकामासाठी पर्यावरणीय परवानगीची आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवलेला नाही. त्यामुळे, तूर्त तरी या भूखंडावर बांधकाम केले जाणार नसल्याचे सरकार आणि अदानी समुहातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. हे वक्तव्य मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी नोंदवून घेतली. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.
हेही वाचा >>>आदित्य ठाकरेंचं निवडणूक प्रतिज्ञापत्र: २३ कोटींची मालमत्ता आणि एक दाखल गुन्हा!
सीआरझेड नियमावलीनुसार, भराव टाकून तयार करण्यात आलेल्या भूखंडावर विकासकामांना परवानगी देता येत नाही, असा दावा करून वांद्रे रिक्लेमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना आणि स्थानिकांच्या एका संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, सीआरझेड नियमांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने या भूखंडावर कोणत्याही विकासास प्रतिबंध करण्याचे आणि या जागेला हरितपट्टा म्हणून पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयानेही या जनहित याचिकेची दखल घेऊन भूखंडाची मालकी असलेल्या एमएसआरडीसीसह मुंबई महानगरपालिका आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला मागील सुनावणीच्या वेळी नोटीस बजावली होती. तसेच,याचिकेत उपस्थित मुद्यावर तपशीलवार उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी भूखंडाचा व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचे कंत्राट अदानी रियाल्टील समुहाला मिळाल्याने न्यायालयाने कंपनीलाही या प्रकरणी प्रतिवादी करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले होते. याचिकेत पर्यावरण संरक्षण आणि जैवविविधतेशी संबंधित व्यापक समस्यांचा समावेश असल्याने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता देवांग व्यास यांना प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे आणि याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी व्यास हे न्यायालयासमोर उपस्थित झाले होते.
याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप
सीआरझेड परिसर असलेला हा भूखंड विकसित करण्यावर निर्बंध असूनही, एमएसआरडीसीने जानेवारीमध्ये हा भूखंड व्यावयासिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी निविदा काढली. वांद्रे- कुर्ला संकुलासाठी १९७० च्या दशकात समुद्रात भराव टाकून जागा तयार करण्यात आली. त्यातील भराव न टाकलेली जागा ही वांद्रे रेक्लेमेशन म्हणून ओळखली जाते, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यानंतर, पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर वांद्रे-वरळी सागरी सेतू बांधण्यात आला. या प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी देताना भराव टाकलेल्या जमिनीचा कोणताही भाग निवासी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला जाणार नाही, अशी अट घालण्यात आली होती. परंतु, पर्यावरण मंत्रालयाने वांद्रे – वरळी सागरी सेतूच्या बांधकामासाठी ही जागा वापरण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, वांद्रे रेक्लमेशनची जागा हरितपट्टा म्हणून विकसित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावावर काहीच निर्णय देण्यात आला नाही. याउलट, हा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याला आक्षेप नोंदवणारे निवेदन एमएसआरडीसीकडे देण्यात आले. त्यावर, काहीच कार्यवाही केली गेली नाही. त्यामुळे, उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.
या भूखंडावरील बांधकामासाठी पर्यावरणीय परवानगीची आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवलेला नाही. त्यामुळे, तूर्त तरी या भूखंडावर बांधकाम केले जाणार नसल्याचे सरकार आणि अदानी समुहातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. हे वक्तव्य मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी नोंदवून घेतली. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.
हेही वाचा >>>आदित्य ठाकरेंचं निवडणूक प्रतिज्ञापत्र: २३ कोटींची मालमत्ता आणि एक दाखल गुन्हा!
सीआरझेड नियमावलीनुसार, भराव टाकून तयार करण्यात आलेल्या भूखंडावर विकासकामांना परवानगी देता येत नाही, असा दावा करून वांद्रे रिक्लेमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना आणि स्थानिकांच्या एका संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, सीआरझेड नियमांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने या भूखंडावर कोणत्याही विकासास प्रतिबंध करण्याचे आणि या जागेला हरितपट्टा म्हणून पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयानेही या जनहित याचिकेची दखल घेऊन भूखंडाची मालकी असलेल्या एमएसआरडीसीसह मुंबई महानगरपालिका आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला मागील सुनावणीच्या वेळी नोटीस बजावली होती. तसेच,याचिकेत उपस्थित मुद्यावर तपशीलवार उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी भूखंडाचा व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचे कंत्राट अदानी रियाल्टील समुहाला मिळाल्याने न्यायालयाने कंपनीलाही या प्रकरणी प्रतिवादी करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले होते. याचिकेत पर्यावरण संरक्षण आणि जैवविविधतेशी संबंधित व्यापक समस्यांचा समावेश असल्याने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता देवांग व्यास यांना प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे आणि याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी व्यास हे न्यायालयासमोर उपस्थित झाले होते.
याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप
सीआरझेड परिसर असलेला हा भूखंड विकसित करण्यावर निर्बंध असूनही, एमएसआरडीसीने जानेवारीमध्ये हा भूखंड व्यावयासिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी निविदा काढली. वांद्रे- कुर्ला संकुलासाठी १९७० च्या दशकात समुद्रात भराव टाकून जागा तयार करण्यात आली. त्यातील भराव न टाकलेली जागा ही वांद्रे रेक्लेमेशन म्हणून ओळखली जाते, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यानंतर, पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर वांद्रे-वरळी सागरी सेतू बांधण्यात आला. या प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी देताना भराव टाकलेल्या जमिनीचा कोणताही भाग निवासी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला जाणार नाही, अशी अट घालण्यात आली होती. परंतु, पर्यावरण मंत्रालयाने वांद्रे – वरळी सागरी सेतूच्या बांधकामासाठी ही जागा वापरण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, वांद्रे रेक्लमेशनची जागा हरितपट्टा म्हणून विकसित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावावर काहीच निर्णय देण्यात आला नाही. याउलट, हा भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याला आक्षेप नोंदवणारे निवेदन एमएसआरडीसीकडे देण्यात आले. त्यावर, काहीच कार्यवाही केली गेली नाही. त्यामुळे, उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.
