मुंबईत वा इतर शहरांमध्ये ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे स्वत:चे घर आहे, त्यांना सरकारी निवासस्थान मिळणार नाही, असे गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी सोमवारी विधान परिषदेत जाहीर केले. वेगवेगळ्या योजनांतर्गत सरकारी कोटय़ातूनही केवळ एकच घर मिळेल, असे धोरणही ठरविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
विधान परिषदेत गृह विभागाच्या पुरवण्या मागण्यांवरील चर्चेच्या वेळी विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांकडे शासकीय कोटय़ातील दोन-दोन घरे असताना सरकारी निवासस्थानेही बळकावली जात आहेत, असा आरोप केला. या संदर्भात राज्य सरकारने ठोस धोरण ठरवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
आर.आर. पाटील यांनी त्यावर सांगितले की, सरकारी निवासाची मागणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांचे स्वत:चे घर आहे किंवा नाही याबाबतची लेखी माहिती घेतली जाईल. ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांचे स्वत:चे घर असेल त्यांना सरकारी निवासस्थान मिळणार नाही, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाच्या निरनिराळ्या योजनांतर्गत एकापेक्षा अधिक घरे काही अधिकाऱ्यांनी घेतली आहेत, असा आक्षेप आहे. मात्र शासकीय योजनेतून एकच घर घेता येईल, असे धोरणही ठरविले जाईल, त्याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
