शिक्षण द्यावे की तणावात जगावे

स्कूल बसबाबत राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये या वाहतुकीची जबाबदारी पूर्णपणे मुख्याध्यापकांवर टाकण्यात आल्याने मुख्याध्यापकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून ते याविरोधात कोर्टात धाव घेण्याचा विचारात आहेत.
मुख्याध्यापकांवर एकीकडे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची जबाबदारी असताना रोज आणखी नवनवीन जबाबदाऱ्या लादल्या जात आहेत. नवीन नियमावलींनुसार विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. हा निर्णय मुख्याध्यापकांसाठी जाचक असल्याचे मत ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळा’ने व्यक्त केले आहे. शाळेत परिवहन समिती स्थापणे व तिचे कार्य सर्वाच्या सहकार्याने होत आहे की नाही हे पाहणे मुख्याध्यापकांचे कार्य ठरू शकते. पण या वाहतुकीसाठी थेट मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरणे चुकीचे असल्याचे महासंघाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी सांगितले. मुख्याध्यापकांना अशा प्रकारे प्रशासकीय कामात अडकवले तर शैक्षणिक दर्जाकडे लक्ष कधी देणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ही जबाबदारी वाहतूक पोलिसांची असून प्रत्येक चौकात वाहतूक पोलीस शासनाने पुरविला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
 शाळेत येणारा प्रत्येक विद्यार्थी स्कूलबस किंवा इतर पर्यायी मार्गाने येत नाही. तो अनेकदा टॅक्सी, रिक्षा यासारख्या खासगी वाहतुकीने येतो. अशावेळी या प्रत्येकाकडे लक्ष ठेवणे मुख्याध्यापकांना कसे शक्य होणार असा प्रश्नही महासंघाने विचारला आहे. आपल्या जबाबदाऱ्या दुसऱ्यांवर टाकणाऱ्या या शासन निर्णयाच्याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू झाली असून याबाबतचे कायेदशीर मत अजमावले जात असल्याच महासंघाचे सचिव अरूण थोरात यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयाला शिक्षक परिषदेनेही विरोध दर्शविला आहे. मुख्याध्यापकांवर सध्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत असल्यामुळे हा अतिरिक्त ताण कशाला असा संतप्त सवालही परिषदेने केल्याची माहिती संघटन मंत्री अनिल बोरनारे यांनी दिली. तर मुख्याध्यापकांनी शालेय कामकाज पाहावे की ही सुरक्षा पाहावी असा प्रश्न चांढे येथील प्रकल्प विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सांदीपान मस्तूद यांनी केला.