मुंबई : कंपनी तोट्यात असतानाही केवळ कामगार बेरोजगार होतील म्हणून प्रकल्प सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच, तळेगाव येथील जनरल मोटर्सचा उत्पादन प्रकल्प बंद करण्याचा औद्योगिक न्यायाधिकरणाचा आदेश योग्य ठरवून त्याला विरोध करणारी कर्मचाऱ्यांची याचिका फेटाळली.
कंपनीला नऊ हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा तोटा सहन करावा लागत असल्याच्या कारणास्तव न्यायाधिकरणाने प्रकल्प बंद करण्याचा कंपनीचा निर्णय योग्य ठरवला होता. एखाद्या कंपनीने कायद्यानुसार, तोट्याच्या आधारे प्रकल्प बंद करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली असेल, तर कामगारांच्या संभाव्य बेरोजगारीमुळे कंपनीला तिच्या निर्णयापासून फरकत घेण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही, हे स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेला दिलासा नाकारताना नमूद केले.
हेही वाचा – मुंबई सेंट्रलच्या बीआयटी चाळीत पुनर्विकासाचे वारे
कंपनीला गेल्या तीन दशकांमध्ये नऊ हजार कोटी रुपयांहून अधिकचे नुकसान झाल्याची बाबही न्यायालयाने कंपनीचा निर्णय योग्य ठरवताना अधोरेखित केली. सध्याच्या प्रकरणात कंपनीला झालेले नुकसान प्रचंड आहे. गेल्या २८ वर्षांत कंपनीला लक्षणीय नुकसान झाले आहे आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस तोट्याची ही रक्कम ९६५६.८७ कोटी रुपये होती, असेही न्यायालयाने म्हटले. औद्योगिक न्यायाधिकरणाने निर्णय देताना कंपनीने सादर केलेली कागदपत्रे प्रामुख्याने विचारात घेतल्याचे न्यायमूर्ती जाधव यांनी निकालपत्रात नमूद केले. या कागदपत्रांनुसार, कंपनीने स्वतःला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि व्यवसाय स्वयं-शाश्वत करण्यासाठी तिच्याकडे उपलब्ध सर्व स्रोतांचा वापर केला. परंतु, त्यानंतरही स्थिती न सुधारल्याने अखेर कंपनीने प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला जनरल मोटर्स एम्प्लॉईज युनियनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
हेही वाचा – मुंबई : शस्त्रांसह दोन सराईत आरोपींना अटक
कंपनीने २० नोव्हेंबर २०२० रोजी, साडेआठ हजार कोटी रुपयांचे संचित नुकसान झाल्यामुळे तळेगाव येथील प्रकल्प बंद करण्यास परवानगी मागणारा अर्ज सरकारकडे केला होता. महिन्याभराने म्हणजेच २४ डिसेंबर २०२० रोजी कंपनीने प्रकल्पातील उत्पादन बंद करत असल्याचे जाहीर केले. तथापि, महाराष्ट्र सरकारने १८ जानेवारी २०२१ रोजी कंपनीला तोट्यातून सावरता येऊ शकते, असे सांगून कंपनीचा प्रकल्प बंद करण्याचा अर्ज फेटाळला. परंतु. कंपनीने तीन दिवसांनंतर सरकारकडे पुनर्विलोकन अर्ज केला. सरकारने औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे तो वर्ग केला. त्यानंतर, याचिकाकर्त्या कर्मचारी संघटनेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये औद्योगिक न्यायालयासमोर अर्ज करून कंपनीला तळेगाव प्रकल्पाबाबत ह्युंदाई मोटर्ससह कोणताही करार करण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. न्यायाधिकरणाने मात्र संघटनेची ही मागणी फेटाळली. तसेच, ३० जून रोजी कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला व ३० एप्रिल २०२१ पासून प्रकल्प बंद करण्यास कंपनीला परवानगी दिली.
