मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील विक्री घटकावर स्थगिती, तसेच योजनेतून काढून टाकण्याचा इशारा देऊनही विकासक झोपडीवासियांचे थकविलेले भाडे देत नाही हे पाहून, विकासकाला संबंधित योजनेत कुठल्याही परवानग्या न देण्याचा निर्णय शासनाकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय अशा विकासकांनी नवीन योजना सादर केली तरी त्यास मंजुरी न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात झोपडीवासियांचे भाडे थकविलेल्या दीडशे विकासकांची यादी प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केली होती. या योजनांमध्ये साडेसहाशे कोटींहून अधिक भाडे थकविण्यात आले आहे. थकबाकी भरण्याचे स्वयंघोषणापत्र विकासकाने सादर करूनही भाडे वसूल झालेले नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाने सुरुवातीला विक्री घटकाच्या कामावर स्थगिती आदेश जारी केला. तरीही विकासकांनी भाडे जमा केले नाही. त्यामुळे झोपडपट्टी कायदा १३ (२) अन्वये योजनेतून काढून टाकण्याची कारवाई करण्याचा इशारा दिला. काही विकासकांविरुद्ध कारवाईही सुरू केली. तरीही थकबाकी वसूल होत नसल्यामुळे आता या विकासकांना थकबाकीदार घोषित करून त्यांना या योजनेत नव्या परवानग्या न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय असे विकासक यापुढे प्राधिकरणात नवी झोपू योजनाही सादर करण्यावरही बंदी आणण्यात येणार आहे. शासनाकडून असा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते.
हेही वाचा – मुंबई : राखीव साठ्यामुळे पाणीसाठा वाढला, एकूण पाणीसाठा आता १८ टक्क्यांवर
झोपडी पाडल्यानंतर संबंधित झोपडीवासियाला विकासकाने भाडे देणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक विकासक भाडे देण्यास विलंब लावत आहे. कुठल्याही अडचणी असल्या तरी विकासकांनी झोपडीवासियांचे भाडे आधी दिले पाहिजे. झोपडी तोडल्यामुळे ते कुठे जाऊ शकत नाही. भाडे न मिळाल्याने त्यांची पंचाईत होत आहे. प्राधिकरणात असे शेकडो झोपडीवासीय दररोज येतात. त्यामुळेच प्राधिकरणाने गंभीर दखल घेत विकासकांना चाप कसा लावता येईल याचा विचार सुरू केला होता. हा विषय घेऊन भारतीय जनता पार्टीच्या झोपडपट्टी मोर्चा या विभागाचे महामंत्री योगेश खेमकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंग यांनी बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत अशा थकबाकीदार विकासकांना प्राधिकरणाने यापुढे नव्या परवानग्या देऊ नये, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. याशिवाय आणखीही अनेक मागण्या करण्यात आल्या. याबाबत सविस्तर अहवाल उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याकडे पाठविला जाणार आहे. त्यानंतरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.