मुंबई : मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आला. त्यावर येत्या मंगळवारी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा करून मराठा समाजास १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे समजते.कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी दिली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा