मुंबई: राज्यात पुढील तीन वर्षांत झोपडपट्टी पुनर्वसनात दोन लाखांहून अधिक घरे निर्माण करण्याचे शासनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी विविध प्राधिकरणांवर जबाबदारी टाकण्यात आली असली तर या सर्व योजनांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हेच नियोजन प्राधिकरण असणार आहे. मात्र संबंधित झोपु योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणांवर असणार आहे. त्यामुळे आता रखडलेल्या २२८ योजनांमधील झोपडीवासीयांना आशेचा किरण दिसू लागला आहे. या शिवाय या योजनांमधील विक्री घटकातूनही परवडणारी घरे निर्माण होणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकासात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) आराखडे तयार करुन ते मंजुरीसाठी झोपु प्राधिकरणाकडे पाठवावे लागणार आहेत. या धर्तीवर महापालिका, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ ( सिडको), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाप्रीत, महाराष्ट्र गृहनिर्माण प्राधिकरण (महाहौसिंग), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प कंपनी आदी प्राधिकरणांना या दोन लाखांहून अधिक झोपु घरांच्या निर्मितीतील आपला वाटा उचलायचा आहे. त्यामुळे त्या’-त्या प्राधिकरणाला नियोजन प्राधिकरण म्हणून झोपु योजना मंजूर करता येईल का, या दिशेने चाचपणी करण्यात आली. मात्र त्याऐवजी झोपु प्राधिकरणानेच ती जबाबदारी उचलावी, असे ठरविण्यात आले आहे .

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>बदलापूर घटनेदरम्यान पत्रकार महिला विनयभंगाचे प्रकरण: शिंदे गटाच्या वामन म्हात्रेंच्या अटकपूर्व जामिनावर तातडीने सुनावणी घ्या

झोपु प्राधिकरणाकडून यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे २२८ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लागून त्यातून झोपडीवासीयांसाठी दोन लाख १८ हजार ९३१ सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. आतापर्यंतच्या शासनाने पहिल्यांदाच असा निर्णय घेतला आहे.

झोपु प्राधिकरणाने आतापर्यंत अडीच लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन केले आहे. रखडलेल्या ३२० योजनांचे पुनरुज्जीवनही सुरु केले होते. याशिवाय स्वीकृत केलेल्या ज्या ५१७ योजनांचा पुनर्विकास पुढे सरकू शकलेला नव्हता, अशा योजनांचाही प्राधिकरणाने आढावा घेण्यास सुरुवात केली होती. अखेरीस २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी करुन अशा योजना संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर राबविण्याबाबत धोरण जाहीर केले. आता प्रत्येक प्राधिकरणाला झोपु योजनांचा आढावा घेऊन त्या मंजुरीसाठी सादर कराव्या लागणार आहेत. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती या योजनांची छाननी करणार आहेत. या समितीत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींचा समावेश आहे .

या प्राधिकरणांना घरांच्या निर्मितीबाबत विशिष्ट लक्ष्य पुरविण्यात आले आहे. त्यानुसार संबंधित प्राधिकरणांना या झोपु योजनांसाठी अर्थसहाय्य उभे करायचे आहे. सुरुवातीला त्यांना झोपडीवासीयांना भाडे देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर पुनर्वसनाची इमारत आधी बांधावी लागणार आहे. विक्री घटकातून त्यांना हा खर्च भागवता येणार आहे. विक्री घटकातील घरे परवडणारी म्हणून विक्री किंमत निश्चित करुन खुल्या बाजारात विकता येणार आहेत.

रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकासात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) आराखडे तयार करुन ते मंजुरीसाठी झोपु प्राधिकरणाकडे पाठवावे लागणार आहेत. या धर्तीवर महापालिका, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ ( सिडको), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाप्रीत, महाराष्ट्र गृहनिर्माण प्राधिकरण (महाहौसिंग), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्प कंपनी आदी प्राधिकरणांना या दोन लाखांहून अधिक झोपु घरांच्या निर्मितीतील आपला वाटा उचलायचा आहे. त्यामुळे त्या’-त्या प्राधिकरणाला नियोजन प्राधिकरण म्हणून झोपु योजना मंजूर करता येईल का, या दिशेने चाचपणी करण्यात आली. मात्र त्याऐवजी झोपु प्राधिकरणानेच ती जबाबदारी उचलावी, असे ठरविण्यात आले आहे .

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>बदलापूर घटनेदरम्यान पत्रकार महिला विनयभंगाचे प्रकरण: शिंदे गटाच्या वामन म्हात्रेंच्या अटकपूर्व जामिनावर तातडीने सुनावणी घ्या

झोपु प्राधिकरणाकडून यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे २२८ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लागून त्यातून झोपडीवासीयांसाठी दोन लाख १८ हजार ९३१ सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. आतापर्यंतच्या शासनाने पहिल्यांदाच असा निर्णय घेतला आहे.

झोपु प्राधिकरणाने आतापर्यंत अडीच लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन केले आहे. रखडलेल्या ३२० योजनांचे पुनरुज्जीवनही सुरु केले होते. याशिवाय स्वीकृत केलेल्या ज्या ५१७ योजनांचा पुनर्विकास पुढे सरकू शकलेला नव्हता, अशा योजनांचाही प्राधिकरणाने आढावा घेण्यास सुरुवात केली होती. अखेरीस २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी करुन अशा योजना संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर राबविण्याबाबत धोरण जाहीर केले. आता प्रत्येक प्राधिकरणाला झोपु योजनांचा आढावा घेऊन त्या मंजुरीसाठी सादर कराव्या लागणार आहेत. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती या योजनांची छाननी करणार आहेत. या समितीत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींचा समावेश आहे .

या प्राधिकरणांना घरांच्या निर्मितीबाबत विशिष्ट लक्ष्य पुरविण्यात आले आहे. त्यानुसार संबंधित प्राधिकरणांना या झोपु योजनांसाठी अर्थसहाय्य उभे करायचे आहे. सुरुवातीला त्यांना झोपडीवासीयांना भाडे देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर पुनर्वसनाची इमारत आधी बांधावी लागणार आहे. विक्री घटकातून त्यांना हा खर्च भागवता येणार आहे. विक्री घटकातील घरे परवडणारी म्हणून विक्री किंमत निश्चित करुन खुल्या बाजारात विकता येणार आहेत.