मुंबई : मुंबईतील करोना केंद्रांमध्ये बाह्यस्त्रोतांद्वारे वैद्यकीय सेवा पुरविण्याचा ठेका देण्यात अनियमितता झाल्याच्या आरोपावरून मुंबई पालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त व म्हाडाचे विद्यमान उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) घातलेल्या छाप्यांमुळे नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. करोना केंद्रे चालवण्याच्या कामाचा ठेका देताना मंजुरीची अंतिम मोहोर आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी उमटवल्याची माहिती आता पुढे येत आहे. मात्र, या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असलेल्या जयस्वाल यांच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याने राजकीय, प्रशासकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत असून, अस्वस्थ सनदी अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांकडे धाव घेतली.
मुंबई महापालिकेच्या ‘जम्बो कोव्हिड सेंटर’मध्ये एक हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मध्यंतरी भाजपने केला होता. करोनाकाळात या केंद्रांची जबाबदारी जयस्वाल यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. यापैकी बाह्यस्त्रोतांद्वारे वैद्यकीय सेवा पुरविण्याचा ठेका ‘मेसर्स लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेस’ या कंपनीला देताना अनियमितता झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. याप्रकरणी ‘ईडी’ने बुधवारी ठाकरे गटातील नेत्यांच्या निकटवर्तीयांसह मुंबई पालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यावरही छापे टाकले. अशाप्रकारे ‘ईडी’ने एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याच्या घरावर छापा टाकण्याची राज्यातील ही पहिलीच घटना आहे.
मुंबईतील करोना केंद्रांची जबाबदारी जयस्वाल यांच्याकडे असली तरी बाह्यस्त्रोतांद्वारे वैद्यकीय सेवा पुरविण्याचा ठेका अंतिम करण्याचे अधिकार एकटय़ा त्यांच्याकडे नव्हते, अशी माहिती आता पुढे येत आहे. यासंबंधीचा प्राथमिक प्रस्ताव मालमत्ता विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांमार्फत तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे, मालमत्ता) सुरेश काकाणी यांच्याकडून जयस्वाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. पुढे यासंबंधीच्या ठेक्यांना खुद्द आयुक्त चहल यांनी मान्यता दिली आणि त्यानंतरच संबंधित ठेकेदारांना कार्यादेश देण्यात आले. याप्रकरणी काही महिन्यांपूर्वी ‘ईडी’ने चहल यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. दिवसभर चहल यांची चौकशी करण्यात आली होती. असे असताना जयस्वाल यांच्यावर मात्र कोणतेही समन्स बजावण्यापूर्वीच थेट छाप्यांची कारवाई करण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
नेमका प्रकार काय?
मुंबई महापालिकेने करोना काळात शहरातील वेगवेगळय़ा उपनगरांमध्ये ‘जम्बो कोव्हीड सेंटर’ उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. या केंद्रांमध्ये बाह्यस्त्रोतांद्वारे वैद्यकीय सेवा पुरविण्याचे ठरविण्यात आले. यासंबंधी मागविण्यात आलेल्या तातडीच्या निविदा प्रक्रियेनंतर निवडण्यात आलेल्या ‘मेसर्स लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेस’ आणि ‘मेसर्स कार्डिअ‍ॅक हेल्थकेअर’ या दोन कंपन्यांशी पालिकेने अंतिम दरासंबंधी वाटाघाटी सुरू केल्या. यानंतर वांद्रे बीकेसी आणि गोरेगाव येथील नेस्को येथील करोना केंद्र प्रती दिवशी प्रती खाटा सहा हजार ते ६४०० रुपये या दराने ‘मेसर्स कार्डिअ‍ॅक हेल्थकेअर’ या ठेकेदार कंपनीला चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मुलुंड येथील करोना केंद्र ‘मेसर्स लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेस’ या कंपनीस प्रती दिन प्रती खाट सात हजार रुपये या दराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय वरळी आणि दहिसर येथील करोना केंद्र सात हजार रुपये प्रती दिन प्रती खाटा दराने चालविण्याचा प्रस्ताव या दोन्ही कंपन्यांपुढे रितसर ठेवण्यात आला. ही संपूर्ण प्रक्रिया पालिकेचा मालमत्ता कर विभाग, अतिरिक्त आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांच्या देखरेखीखाली आणि स्वाक्षरीने पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती पुढे येत आहे. यापैकी मुलुंड येथील करोना केंद्राचा ठेका देताना अनियमितता झाल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे.
‘कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाना’?
मुंबई पालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यावर ‘ईडी’ने केलेल्या कारवाईचे सनदी अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. राजकीय संघर्षांतून ठरावीक अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न होत असल्याबद्दलची नाराजी काही वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे व्यक्त केल्याचे समजते. करोनाकाळात आवश्यक असलेल्या सामग्रीसाठी तयार करण्यात आलेल्या केंद्रीय खरेदी विभागाचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारसु यांच्याकडे होते. मात्र, या प्रकरणी उपमुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असणारे जयस्वाल यांनाच लक्ष्य करण्यात आल्याने ही कारवाई ‘कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाना’ अशा स्वरूपाची आहे का, अशी चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे.
