उत्त्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आणि दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या खर्चामुळे राज्य सरकारला आर्थिक काटकसरीच्या उपाययोजना कराव्या लागत आहेत. त्याचबरोबर वित्तीय शिस्त आणण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व खात्यांचे परस्पर आर्थिक सवलती देण्याचे अधिकार रद्द केले आहेत. वित्त विभागाने तसा बुधवारी आदेश काढला आहे.
राज्याच्या सर्वच खात्यांना कमी अधिक प्रमाणात त्यांच्याशी संबंधित काही योजनांसाठी, विकास कामांसाठी आर्थिक सवलती किंवा काही वित्तीय स्वरूपाची माफी देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. परंतु गेल्या सहा-सात महिन्यांत राज्याला मिळणारा महसुलीचा वेग काहीसा मंदावला आहे. महागाई व बाजारातील मंदीचाही हा परिणाम असल्याचे सांगितले जाते. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारला जमा व खर्चाचा मेळ घालताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे सर्वच विभागांनी काटकसरीने खर्च करावा आणि त्यातही एक शिस्त असावी, यासाठी काही खास उपाययोजना करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे.
चालू आर्थिक वर्ष संपायला अजून सहा महिन्याचा कालावधी बाकी आहे. पुढील स्थिती अधिक बिघडू नये, यासाठी आतापासूनच दक्षता घेतली पाहिजे. काही विभाग आधी प्रशासकीय मान्यतेचा आदेश काढतात आणि नंतर आर्थिक मंजुरीसाठी फाईल पाठवितात, हे वित्तीय शिस्तीत बसत नसल्याचे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी सर्वच खात्यांचे परस्पर सवलती घेण्याचे आदेश काढून घेण्यात आले आहेत. या पुढे अशी सवलत द्यायची असेल तर त्यासाठी संबंधित खात्यांना वित्त विभागाची पूर्व परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
