विविध योजनांच्या माध्यमातून निधीवाटप करताना डावलले जात असल्याच्या विरोधी पक्षांच्या आरोपाकडे सपशेल काणाडोळा करीत आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी आमदारांना प्रत्येकी १० कोटींचा निवडणूक निधी देण्याच्या हालचाली सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे निधी वाटपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास विभागाच्या विविध योजनांचा निधी देताना सत्ताधारी आमदारांनाच भरीव स्वरूपात निधी दिला जातो आणि विरोधी आमदारांना डावलले जाते, असा आरोप करीत विरोधकांनी दोन दिवस विधानसभेचे कामकाज बंद पाडले होते. त्यावर वितरीत न झालेला निधी विरोधी सदस्यांना देण्याचे आश्वासन देत मुख्यमंत्र्यांनी हा वाद मिटविला होता. मात्र त्यानंतरही आपल्याला निधी मिळालेला नसल्याचा आरोप विरोधी आमदार करीत आहेत.
निधीवरून विरोधकांमध्ये अस्वस्थता पसरलेली असतानाच लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आपल्या आमदारांना खुश करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मतदारसंघातील पाणी, रस्ते वा अन्य सुविधांबाबतचे महत्त्वाचे आणि प्राधान्याचे प्रस्ताव शासनास देण्याचे सर्व आमदारांना सांगण्यात आले आहे. आमदारांकडून आलेल्या या प्रस्तावांसाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ती कामेही वेळत पूर्ण करण्यात येतील अशी ग्वाही आमदारांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांमध्ये याही अधिवेशनात निधीवाटपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष पेटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र युतीच्या काळात अशीच पद्धत होती, त्यामुळे आता आम्ही तीच प्रथा पाळली तर त्यात गैर काय अशी भूमिका एका मंत्र्याने मांडली.
