मुंबई : वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे संतप्त झालेले राज्य परिवहन महामंडळातील (एस.टी.) कर्मचारी पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पवित्र्यात होते. मात्र, राज्य सरकारने शुक्रवारी वेतनासाठी १०० कोटी आणि सवलत मूल्यापोटी २२४.७४ कोटी रुपये असा एकूण ३२४.७४ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. त्यामुळे एस.टी. महामंडळातील सुमारे ९० हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न तूर्तास सुटण्याची शक्यता आहे.

वेतन आणि अन्य मागण्यांसाठी एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे राज्यातील विविध आगारांमध्ये आंदोलन सुरू आहे.  अनेक  कर्मचारी आर्थिक समस्येमुळे आत्महत्या करीत आहेत. त्यामुळे एस.टी. कर्मचारी पुन्हा  आंदोलनाच्या पवित्र्यात होते, मात्र राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळेल याची खबरदारी घेतली आहे. महामंडळाने कारभारात सुधारणा करून तूट भरून काढून उपाययोजना करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामंडळाला दिल्या. त्यानंतर शुक्रवारी निधी जाहीर केला आहे. 

Maratha reservation high court
मराठा आरक्षणविरोधातील याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण, आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकार आता भूमिका मांडणार
18th October 2024 Horoscope In Marathi
१८ ऑक्टोबर पंचांग: नोकरदारांच्या कुंडलीत अच्छे दिन तर…
Sangli district, political supremacy in Sangli district,
सांगलीतील संघर्ष मुद्द्यांवरून गुद्द्यांवर !
trade stop due to the closure of the market committees in West varhad
अकोला: बाजार समित्या बंद! कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प…
Onion and grain trade stopped due to market committee strike nashik
कांद्यासह धान्याचे व्यवहार ठप्प; बाजार समिती संपामुळे कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प
pm modi to inaugurate 1st underground metro
पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रकल्पांचे लोकार्पण; मुंबईकरांच्या सेवेत पहिली भुयारी मेट्रो, मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न
Students
मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या ४०० कोटींच्या निविदांचे धोरण फसले, लाखो विद्यार्थी वंचित
Mahayuti Social Outreach through various programs in Nashik print politics news
नाशिकमध्ये महायुतीचे विविध कार्यक्रमांद्वारे सामाजिक अभिसरण

दरमहिना  २२० कोटी रुपये आवश्यक  राज्य सरकारने एसटी बसमधून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांसाठी सुमारे २९ प्रकारच्या सवलत योजना जाहीर केल्या आहेत. या सवलती एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून प्रवाशांना देण्यात येतात. या सवलतींचे उत्तरदायित्व राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सवलत योजनेपोटी दरमहिना सुमारे २२० कोटी रुपये एस.टी. महामंडळाला देणे क्रमप्राप्त आहे.