लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई: देहविक्रय करणाऱ्या महिलेला हा व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. शिवाय सार्वजनिक ठिकाणी हा व्यवसाय केला जात नसेल तर तो गुन्हा ठरत नाही, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवले. तसेच ३४ वर्षांच्या तरुणीची देवनार येथील सरकारी निवारागृहातून सुटका करण्याचे आदेश दिले. या तरूणीला दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार निवारागृहात ठेवण्यात आले होते.
माझगाव येथील दंडाधिकाऱ्यांनी मार्चमध्ये या तरूणीला काळजी, संरक्षण आणि पुनर्वसनाच्या कारणास्तव एक वर्षासाठी निवारागृहात ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात या तरूणीने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. घटनेच्या कलम १९ नुसार, स्त्रीलाही स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या सन्मानाच्या अधिकारांवर भाष्य केले आहे. तसेच स्वेच्छेने देहविक्रय करणे बेकायदा कृत्य नाही, असेही न्यायालयाने या तरूणीची निवारागृहातून सुटका करताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा… UPSC Result : यूपीएससी परीक्षेत महाराष्ट्रातून पहिली, यशाचं रहस्य सांगत कश्मिरा संखे म्हणाली…
पीडित महिला देहविक्रय व्यवसायात गुंतलेली होती आणि ती हा व्यवसाय स्वेच्छेने करत होती. तिने दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान दिले असून त्यातून ती निवारागृहात राहण्यास इच्छुक नाही हे दिसून येते. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तिला निवारागृहात पाठवण्याचे आदेश देण्यापूर्वी स्वत: तिची चौकशी केली होती. परंतु, दंडाधिकाऱ्यांनी आदेश देण्यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते किंवा समाजातील सन्माननीय व्यक्तींचा समावेश असलेल्या समितीचे मत जाणून घेणे आवश्यक होते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पीडितेची या आधीही सुटका करण्यात आली होती आणि पुन्हा या व्यवसायात गुंतणार नाही, अशी हमी तिने दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने तिच्या सुटकेचे आदेश दिले होते. न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश हा केवळ तिच्या आधीच्या हमीवर आधारित असल्याचेही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सी. व्ही. पाटील यांनी आदेशात म्हटले.
हेही वाचा… मुंबई विद्यापीठाच्या संशोधन प्रकल्पांना ४३ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी
तरूणीच्या अपिलाचा विचार केल्यास तिला दोन मुले आहेत. त्यांची काळजी घेणे आवश्यक असून मुले तिच्यावर अवलंबून आहेत. शिवाय अर्जदार सज्ञान असून स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. घटनेनेही देशाच्या कोणत्याही भागात मुक्त संचार करण्याचा, वास्तव्य करण्याचा, स्थायिक होण्याचा आधिकार दिला आहे. अर्जदार तरूणीलाही हे अधिकार आहेत आणि तिला तिच्या इच्छेविरोधात ताब्यात ठेवणे हे तिच्या या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल. ती स्वेच्छेने देहविक्रयाच्या व्यवसायात गुंतली होती आणि पैशांसाठी ती हा व्यवसाय करत होती ही बाबदेखील न्यायालयाने नोंदवली आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर महिलेच्या पतीने तिचा ताबा मागितला होता. मात्र तिचे वय लक्षात घेता दंडाधिकाऱ्यांनी तिच्या पतीची मागणी फेटाळली होती.
हेही वाचा… खोकल्याच्या औषधांच्या निर्यातीसाठी आता विश्लेषण प्रमाणपत्र बंधनकारक
तसेच अर्जादार यापूर्वीही देहविक्रयाच्या व्यवसायात होती. त्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांनी तिच्या अटकेचा आदेश दिला होता. मात्र आदेश देताना तिचे वय किंवा घटनेने दिलेले तिचे अधिकार विचारात घेतले नाहीत. त्यामुळे तिला केवळ पूर्वीच्याच कारणावरून ताब्यात ठेवणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने तिची सुटका करताना स्पष्ट केले.
मुंबई: देहविक्रय करणाऱ्या महिलेला हा व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. शिवाय सार्वजनिक ठिकाणी हा व्यवसाय केला जात नसेल तर तो गुन्हा ठरत नाही, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवले. तसेच ३४ वर्षांच्या तरुणीची देवनार येथील सरकारी निवारागृहातून सुटका करण्याचे आदेश दिले. या तरूणीला दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार निवारागृहात ठेवण्यात आले होते.
माझगाव येथील दंडाधिकाऱ्यांनी मार्चमध्ये या तरूणीला काळजी, संरक्षण आणि पुनर्वसनाच्या कारणास्तव एक वर्षासाठी निवारागृहात ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात या तरूणीने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. घटनेच्या कलम १९ नुसार, स्त्रीलाही स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या सन्मानाच्या अधिकारांवर भाष्य केले आहे. तसेच स्वेच्छेने देहविक्रय करणे बेकायदा कृत्य नाही, असेही न्यायालयाने या तरूणीची निवारागृहातून सुटका करताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा… UPSC Result : यूपीएससी परीक्षेत महाराष्ट्रातून पहिली, यशाचं रहस्य सांगत कश्मिरा संखे म्हणाली…
पीडित महिला देहविक्रय व्यवसायात गुंतलेली होती आणि ती हा व्यवसाय स्वेच्छेने करत होती. तिने दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान दिले असून त्यातून ती निवारागृहात राहण्यास इच्छुक नाही हे दिसून येते. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तिला निवारागृहात पाठवण्याचे आदेश देण्यापूर्वी स्वत: तिची चौकशी केली होती. परंतु, दंडाधिकाऱ्यांनी आदेश देण्यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते किंवा समाजातील सन्माननीय व्यक्तींचा समावेश असलेल्या समितीचे मत जाणून घेणे आवश्यक होते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पीडितेची या आधीही सुटका करण्यात आली होती आणि पुन्हा या व्यवसायात गुंतणार नाही, अशी हमी तिने दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने तिच्या सुटकेचे आदेश दिले होते. न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश हा केवळ तिच्या आधीच्या हमीवर आधारित असल्याचेही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सी. व्ही. पाटील यांनी आदेशात म्हटले.
हेही वाचा… मुंबई विद्यापीठाच्या संशोधन प्रकल्पांना ४३ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी
तरूणीच्या अपिलाचा विचार केल्यास तिला दोन मुले आहेत. त्यांची काळजी घेणे आवश्यक असून मुले तिच्यावर अवलंबून आहेत. शिवाय अर्जदार सज्ञान असून स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. घटनेनेही देशाच्या कोणत्याही भागात मुक्त संचार करण्याचा, वास्तव्य करण्याचा, स्थायिक होण्याचा आधिकार दिला आहे. अर्जदार तरूणीलाही हे अधिकार आहेत आणि तिला तिच्या इच्छेविरोधात ताब्यात ठेवणे हे तिच्या या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल. ती स्वेच्छेने देहविक्रयाच्या व्यवसायात गुंतली होती आणि पैशांसाठी ती हा व्यवसाय करत होती ही बाबदेखील न्यायालयाने नोंदवली आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर महिलेच्या पतीने तिचा ताबा मागितला होता. मात्र तिचे वय लक्षात घेता दंडाधिकाऱ्यांनी तिच्या पतीची मागणी फेटाळली होती.
हेही वाचा… खोकल्याच्या औषधांच्या निर्यातीसाठी आता विश्लेषण प्रमाणपत्र बंधनकारक
तसेच अर्जादार यापूर्वीही देहविक्रयाच्या व्यवसायात होती. त्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांनी तिच्या अटकेचा आदेश दिला होता. मात्र आदेश देताना तिचे वय किंवा घटनेने दिलेले तिचे अधिकार विचारात घेतले नाहीत. त्यामुळे तिला केवळ पूर्वीच्याच कारणावरून ताब्यात ठेवणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने तिची सुटका करताना स्पष्ट केले.
