मुंबईतील रखडलेल्या ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी अखेर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ठोस पाऊले उचलली आहेत. ९० खासगी विकासकांची यादी तयार करण्यात आली असून प्राधिकरणाने या बाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यास निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून विकासकांची नियुक्ती करून प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा- एसटी कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा तिढा सुटणार? सरकारकडून ३५० कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपु योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र मोठ्या संख्येने खासगी विकासक झोपु योजना अर्धवट सोडत आहेत वा योजना हाती घेतल्यानंतर कामच सुरु करत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने झोपु प्रकल्प रखडले आहेत. याचा फटका झोपडपट्टीवासियांना बसत असून रखडलेल्या झोपु योजना प्राधिकरणासाठी डोकेदुखी बनत आहेत. रखडलेल्या झोपु प्रकल्पांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाने ठोस धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार खासगी विकासकांचे एक पॅनल (यादी) तयार करून त्यांच्या माध्यमातून रखडलेल्या योजना मार्गी लावण्याचे निश्चित करण्यात आले.
या निर्णयानुसार खासगी विकासकांची यादी तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी विकासकांडून प्रस्ताव मागविले होते. प्राधिकरणाकडे मोठ्या संख्येने विकासकांनी प्रस्ताव सादर केले होते. या प्रस्तावांची छाननी करून वर्गवारीनुसार ९० विकासकांची यादी तयार करण्यात आल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी दिली. या यादीला अंतिम स्वरूप देऊन मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे. सरकाररची मंजुरी मिळाल्यानंतर रखडलेल्या ५१७ झोपु योजना मार्गी लावण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रिया राबवून यादीतील नियुक्त विकासकांच्या माध्यमातून काम सुरू न झालेल्या वा अर्धवट असलेल्या झोपू योजनांचे काम सुरू करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास ५० हजार झोपडपट्टीवासियांना दिलासा मिळणार आहे.
