कामगार मंडळाच्या सामाजिक सर्वेक्षणाचे काम अननुभवी कंपनीला!

मुंबई : कामगार विभागाने सर्वोच्च न्यायालय, भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल तसेच केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या आदेशाकडे कानाडोळा करत ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा’चे (बीओसीडब्लू) सामाजिक सर्वेक्षण करण्याचे काम एका सॉफ्टवेअर कंपनीला दिले आहे. निधीची उधळपट्टी लपवण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचा आरोप स्वयंसेवी संस्थांनी केला आहे. राज्यातील २२ लाख बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी प्रकल्प किमतीच्या २ टक्के उपकर (सेस) विकासक मंडळाला देतात. मंडळाकडे उपकराचे २० हजार ६०३ कोटी रुपये जमा आहेत. शासनाच्या अखत्यारितील ‘महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी’कडून राज्याच्या कल्याणकारी योजनांचे ‘सामाजिक अंकेक्षण’ (सोशल ऑडिट) करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र बांधकाम कामगार मंडळाने आजपर्यंत एकदाही सामाजिक सर्वेक्षण केलेले नाही. लोकसत्ताने २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी यासंदर्भात वृत्त दिले होते. त्यानंतर मंडळाने सामाजिक अंकेक्षणाचे काम पारदर्शकता सोसायटीला जानेवारी २०२४ मध्ये दिले. मात्र ऑगस्टमध्ये ते अचानक रद्द केले आणि एका खाजगी कंपनीला ४ कोटी ९३ लाखांना दिले. ही कंपनी मंडळाच्या उपकराच्या व्यवस्थापनासाठी नियुक्त होती. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा निर्णय झाला. या काळात कामगार मंत्री भाजपचे सुरेश खाडे होते तर विभागाच्या प्रधान सचिव वनिता वेद सिंघल होत्या. खाडे यांच्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळात मंडळाने १२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च केला आहे.