पुणे/मुंबई : मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता ४०० कोटी रुपये देण्याची मागणी राज्य मागासवर्ग आयोग राज्य सरकारकडे करणार आहे. यापूर्वी सरकारने आयोगाला निधी देण्यात हात आखडता घेतला होता, या पार्श्वभूमीवर सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.इतर मागास वर्ग (ओबीसी), मराठा, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) अशा सर्व प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक असणारी गुणांकन पत्रिका एकसमान असावी, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. गुणांकन पत्रिका बनवण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यातील ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, १० टक्के काम बाकी आहे. गुणांकन पत्रिका तयार झाल्यानंतर निकष तयार होतील. दरम्यान, आयोगाकडून राज्य सरकारकडे विविध कामांसाठी ४०० कोटी रुपयांची मागणी केली जाणार आहे, असेही आयोगाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाची गुरुवारी महत्त्वाची बैठक पुण्यात पार पडली. एका समाजाचे सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी काही संवैधानिक तत्त्वे आहेत. त्यानुसार सामाजिक मूल्यांकन करताना नोकरी आणि शिक्षण यांचा परिणाम आर्थिक प्रगतीवर होतो. हे डोळय़ासमोर ठेवून निकष अंतिम केले जातील. यासंदर्भातील प्रश्नावलीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी राज्य सरकारकडे केली जाणार आहे. आयोगाच्या तात्पुरत्या कामांसाठी, तर काही कायमस्वरुपी कामांसाठी निधी आवश्यक आहे.दरम्यान, आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यालयासाठी काही सदस्यांनी पुण्यातील पाषाण येथे जागेची पाहणी केली आहे. मात्र, शहराच्या मध्यवर्ती भागात आयोगाचे कार्यालय असावे, जेणेकरून सर्वाच्या सोयीचे होईल, असे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. स्वतंत्र आणि प्रशस्त कार्यालयाची मागणी आयोग राज्य सरकारकडे करणार आहे. त्यावर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>एकनाथ शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जुलैपासून ४ टक्के महागाई भत्ता लागू

मागणी ५०० कोटींची, मिळाले पाच कोटी

ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारकडे ५०० कोटींची मागणी केली होती. पण तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने फक्त पाच कोटी रुपये दिले होते.

डॉ. सोनावणे यांचा राजीनामा

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा अध्यक्ष निरगुडे यांच्याकडे दिला आहे. मात्र, आयोगाने तो अद्याप स्वीकारलेला नाही. सोनावणे हे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत. यापूर्वी त्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी प्र-कुलगुरू म्हणून काम केले होते. तसेच शिक्षणशास्त्र विभागाचे प्रमुख म्हणून त्यांनी जबाबदारी निभावली आहे.

निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाची गुरुवारी महत्त्वाची बैठक पुण्यात पार पडली. एका समाजाचे सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी काही संवैधानिक तत्त्वे आहेत. त्यानुसार सामाजिक मूल्यांकन करताना नोकरी आणि शिक्षण यांचा परिणाम आर्थिक प्रगतीवर होतो. हे डोळय़ासमोर ठेवून निकष अंतिम केले जातील. यासंदर्भातील प्रश्नावलीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी राज्य सरकारकडे केली जाणार आहे. आयोगाच्या तात्पुरत्या कामांसाठी, तर काही कायमस्वरुपी कामांसाठी निधी आवश्यक आहे.दरम्यान, आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यालयासाठी काही सदस्यांनी पुण्यातील पाषाण येथे जागेची पाहणी केली आहे. मात्र, शहराच्या मध्यवर्ती भागात आयोगाचे कार्यालय असावे, जेणेकरून सर्वाच्या सोयीचे होईल, असे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. स्वतंत्र आणि प्रशस्त कार्यालयाची मागणी आयोग राज्य सरकारकडे करणार आहे. त्यावर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>एकनाथ शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जुलैपासून ४ टक्के महागाई भत्ता लागू

मागणी ५०० कोटींची, मिळाले पाच कोटी

ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारकडे ५०० कोटींची मागणी केली होती. पण तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने फक्त पाच कोटी रुपये दिले होते.

डॉ. सोनावणे यांचा राजीनामा

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा अध्यक्ष निरगुडे यांच्याकडे दिला आहे. मात्र, आयोगाने तो अद्याप स्वीकारलेला नाही. सोनावणे हे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत. यापूर्वी त्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी प्र-कुलगुरू म्हणून काम केले होते. तसेच शिक्षणशास्त्र विभागाचे प्रमुख म्हणून त्यांनी जबाबदारी निभावली आहे.