राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी गोड बातमी आहे. कारण, सातव्या वेतन आयोगाला गुरुवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली, त्यामुळे राज्य सरकारच्या सेवातील निवृत्तीवेतनधारकांसह २५ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. नववर्षानिमित्त सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांना ही भेट दिली आहे. १ जानेवारी २०१६पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा वेतन आयोग लागू होणार आहे. १ जानेवारी २०१९पासून ही प्रत्यक्ष वेतनवाढ मिळणार असून फेब्रुवारी २०१९च्या पगारामध्ये ही वाढ दिसून येईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासंदर्भातील निवृत्त सनदी अधिकारी के.पी. बक्षी समितीच्या अहवालावर आज (दि.२७) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात महिना पाच हजार पासून १४ हजार रूपयांपर्यंत वेतनवाढ होणार असून फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनापासून नवीन लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहेत. हा अहवाल लवकर लागू करावा या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ५ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा सामुहिक रजा आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र, त्यापूर्वीच  वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

आणखी वाचा

केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग लागू करताना राज्यावर नेमका किती बोजा पडणार याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीसमोर विविध कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना खूष करतानाच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक भार पडून त्यांचा विकास कामांवरही फारसा परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेत समितीने आपला अहवाल काही दिवसांपूर्वीच दिला होता.

हा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर चतुर्थश्रेणी कर्माचाऱ्यांच्या वेतनात मासिक ४ ते ५ हजार, तृतीयश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५ ते ८ हजार, तर द्वितीय आणि प्रथमश्रेणी अधिकाऱ्यांच्या वेतनात ९ ते १४ हजार रूपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्या १२ वर्षे सेवेनंतर मिळणाऱ्या वाढीव वेतनश्रेणीच्या सूत्रात बदल होणार असून त्यासाठी आता १० वर्षे, २० वर्षे आणि ३० वर्षे असे वेतनश्रेणीचे टप्पे ठरविण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच घरभाडे भत्ताही मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये २५ टक्के, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक सारख्या शहरांमध्ये २० टक्के तर अन्य शहरांमध्ये १५  टक्के घरभाडे भत्ता देण्याचा प्रस्ताव आहे. गेल्या तीन वर्षांतील थकबाकी पाच समान हप्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीत जमा करण्यात येणार आहे.

या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासंदर्भातील निवृत्त सनदी अधिकारी के.पी. बक्षी समितीच्या अहवालावर आज (दि.२७) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात महिना पाच हजार पासून १४ हजार रूपयांपर्यंत वेतनवाढ होणार असून फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनापासून नवीन लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहेत. हा अहवाल लवकर लागू करावा या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ५ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा सामुहिक रजा आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र, त्यापूर्वीच  वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

आणखी वाचा

केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग लागू करताना राज्यावर नेमका किती बोजा पडणार याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीसमोर विविध कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना खूष करतानाच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक भार पडून त्यांचा विकास कामांवरही फारसा परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेत समितीने आपला अहवाल काही दिवसांपूर्वीच दिला होता.

हा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर चतुर्थश्रेणी कर्माचाऱ्यांच्या वेतनात मासिक ४ ते ५ हजार, तृतीयश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५ ते ८ हजार, तर द्वितीय आणि प्रथमश्रेणी अधिकाऱ्यांच्या वेतनात ९ ते १४ हजार रूपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्या १२ वर्षे सेवेनंतर मिळणाऱ्या वाढीव वेतनश्रेणीच्या सूत्रात बदल होणार असून त्यासाठी आता १० वर्षे, २० वर्षे आणि ३० वर्षे असे वेतनश्रेणीचे टप्पे ठरविण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच घरभाडे भत्ताही मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये २५ टक्के, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक सारख्या शहरांमध्ये २० टक्के तर अन्य शहरांमध्ये १५  टक्के घरभाडे भत्ता देण्याचा प्रस्ताव आहे. गेल्या तीन वर्षांतील थकबाकी पाच समान हप्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीत जमा करण्यात येणार आहे.