महिना २५ हजार रुपयांप्रमाणे थकीत घरभाडे देण्यास गृहनिर्माण मंत्र्यांची मान्यता

गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) पुनर्विकास प्रकल्पातील मूळ ६७२ रहिवाशांची थकीत घरभाडे देण्याची मागणी अखेर राज्य सरकारने मान्य केली आहे. रहिवाशांना दर महिना २५ हजार रुपयांप्रमाणे २०१८ पासूनचे घरभाडे देण्याच्या म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या प्रस्तावाला गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मान्यता दिली असून बुधवारी यासंबंधीचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प २००८ मध्ये एका खासगी विकासकाला देण्यात आला होता. या विकासकाने येथील ६७२ मूळ रहिवाशांना घरभाडे देऊन त्यांची घरे रिकामी केली. त्यानंतर पुनर्विकासाला सुरुवात केली. मात्र विकासकाने पुनर्विकास पूर्ण केलाच नाही. पुनर्वसन इमारतींची कामे अर्धवट सोडून दिली. धक्कादायक म्हणजे या विकासकाने या पुनर्विकासात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केला. २०१६ पासून ६७२ राहिवाशांचे घरभाडेही बंद केले. अखेर राज्य सरकारने या गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत विकासकाविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई केली. २०१८ मध्ये प्रकल्प विकासकाकडून काढून घेतला आणि मुंबई मंडळाला हस्तांतरित केला. त्यानुसार आता मंडळ पुनर्वसन इमारतीचे बांधकाम करीत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुंबई: हसन मुश्रीफ यांना अटकेपासून तूर्त दिलासा; उच्च न्यायालयाकडून २७ एप्रिलपर्यंत अंतरिम संरक्षण

येत्या काही महिन्यातच या रहिवाशांना हक्काच्या घरांचा ताबा दिला जाणार आहे. आता या रहिवाशांना राज्य सरकारने आणखी एक मोठा दिलासा दिला. हे रहिवासी २०१६ पासून स्वखर्चाने भाड्याच्या घरात राहत आहेत. या रहिवाशांना आता २०१८ पासूनचे घरभाडे मिळणार आहे. २०१६ पासूनचे थकीत घरभाडे देण्याची मागणी राहिवाशांनी केली होती. या मागणीनुसार २०१८ पासून, अर्थात मंडळाने प्रकल्प ताब्यात घेतल्यापासून ते मार्च २०२२ पर्यंतचे घरभाडे देण्यात येणार आहे. मार्च २०२२ पासूनचे नियमित महिना २५ हजार रुपये घरभाडे मंडळाकडून देण्यात येत आहे. तर आता फडणवीस यांनी २०१८ ते मार्च २०२२ पर्यंतचे घरभाडे देण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रहिवाशांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प २००८ मध्ये एका खासगी विकासकाला देण्यात आला होता. या विकासकाने येथील ६७२ मूळ रहिवाशांना घरभाडे देऊन त्यांची घरे रिकामी केली. त्यानंतर पुनर्विकासाला सुरुवात केली. मात्र विकासकाने पुनर्विकास पूर्ण केलाच नाही. पुनर्वसन इमारतींची कामे अर्धवट सोडून दिली. धक्कादायक म्हणजे या विकासकाने या पुनर्विकासात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केला. २०१६ पासून ६७२ राहिवाशांचे घरभाडेही बंद केले. अखेर राज्य सरकारने या गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत विकासकाविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई केली. २०१८ मध्ये प्रकल्प विकासकाकडून काढून घेतला आणि मुंबई मंडळाला हस्तांतरित केला. त्यानुसार आता मंडळ पुनर्वसन इमारतीचे बांधकाम करीत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुंबई: हसन मुश्रीफ यांना अटकेपासून तूर्त दिलासा; उच्च न्यायालयाकडून २७ एप्रिलपर्यंत अंतरिम संरक्षण

येत्या काही महिन्यातच या रहिवाशांना हक्काच्या घरांचा ताबा दिला जाणार आहे. आता या रहिवाशांना राज्य सरकारने आणखी एक मोठा दिलासा दिला. हे रहिवासी २०१६ पासून स्वखर्चाने भाड्याच्या घरात राहत आहेत. या रहिवाशांना आता २०१८ पासूनचे घरभाडे मिळणार आहे. २०१६ पासूनचे थकीत घरभाडे देण्याची मागणी राहिवाशांनी केली होती. या मागणीनुसार २०१८ पासून, अर्थात मंडळाने प्रकल्प ताब्यात घेतल्यापासून ते मार्च २०२२ पर्यंतचे घरभाडे देण्यात येणार आहे. मार्च २०२२ पासूनचे नियमित महिना २५ हजार रुपये घरभाडे मंडळाकडून देण्यात येत आहे. तर आता फडणवीस यांनी २०१८ ते मार्च २०२२ पर्यंतचे घरभाडे देण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रहिवाशांनी आनंद व्यक्त केला आहे.