सरकारी कर्मचाऱ्यांची आज राज्यभर निदर्शने

सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना राज्यभरातील सरकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने करणार आहे. सरकारला केवळ सूचना देण्यासाठी ही निदर्शने आहेत. त्यानंतरही जर सरकारने कार्यवाही केली नाही तर पुढील आंदोलन अधिक तीव्र व निर्णायक असेल, असा इशारा मध्यवर्ती संघटनेचे नेते र. ग. कर्णिक आणि महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी दिला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमेवत या संघटनांची संयुक्त बैठक झाली होती. त्यावेळी केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, निवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० वर्षे करावे, ८० वर्षांवरील सेवानिवृत्तांना वाढीव भत्ता द्यावा, आगाऊ वेतनवाढ, प्रोत्साहन भत्ता, महिलांसाठी बालसंगोपन रजा मिळावी, या मागण्यांवर चर्चा झाली. या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. परंतु त्यातील फक्त महागाई भत्त्याची मागणी मान्य झाली, इतर प्रश्न अजून तसेच प्रलंबित आहेत, असे कुलथे यांनी सांगितले.
 कोणतीही करवाढ न करता आणि नवीन कर न लावता राज्याला वर्षांला २५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल कसा मिळविता येतो, असा सविस्तर प्रस्ताव आम्ही सरकारला दिला होता. त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. पाच दिवसांचा आठवडा केल्यामुळे आणि निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढविल्यामुळे काही हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते याचाही आकडेवारीसह प्रस्ताव दिला होता. परंतु सरकारने त्याला काहीच प्रतिसाद दिला नाही, असे कर्णिक यांनी सांगितले.