जेनेरिक औषधांची ‘दुकानदारी’ सुरूच; आणखी दोन कंपन्यांना राज्य सरकारच्या पायघडय़ा

मुंबई: राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि सरकारी रुग्णालयांच्या आवारात स्वस्त दरातील जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करण्यासाठी दिल्लीस्थित एका संस्थेवर सरकारने मेहरबानी दाखविल्याची घटना न्यायप्रविष्ठ असतानाच आता आणखी दोन संस्थांनाही अशी दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

आणखी वाचा

बाजाराचा तंत्र-कल : शेअर बाजाराला बाळसं की सूज?

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

मुंबईचे डबेवाले शिवसेनेच्या (उद्धव ठाकरे) पाठीशी

लोहगावात साडेपाच हजार पोलिसांच्या घराचे स्वप्न लवकरच साकार

जर्मनीचा वॉरेन बफे : कार्ल हेलरडिंग

माझा पोर्टफोलियो : पोर्टफोलिओला महारत्नाची जोड

महिला, शेतकऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात; मविआचा ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर

मतांसाठीच दलित, आदिवासी हिताची भाषा ; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा आरोप

या निर्णयानुसार, ‘एचएलएल लाईफ केअर लि’ आणि ‘एचएससीसी (इंडिया) लि’ या दोन कंपन्यांना राज्यभरातील वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधी दुकाने सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र या कंपन्यांच्या आडून राज्यातील काही ठेकेदाराच आपली दुकाने थाटण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा >>>मुंबई पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी अभिजीत बांगर, तर आश्विनी भिडेंचीही ‘या’ जागेवर बदली

या दोन्ही कंपन्या भारत सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रातील कंपन्या असल्याचा वैदयकीय शिक्षण विभागाचा दावा आहे. आता पूर्वीच्या निविदेचा कालावधी संपल्याचे कारण दाखवून या दोन्ही कंपन्यांना पुन्हा एकदा जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग को. ऑपरेटिव्ह ऑफ इंडिया’ (नॅकोफ इंडिया लिमिटेड) ही दिल्लीतील बहुराज्यीय सहकारी संस्था आहे. या संस्थेने आजवर गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदी भाजपशासित राज्यांमध्ये तांदूळ, चणाडाळ, साखर, खते, बियाणे अशा कृषिक्षेत्राशी संबंधित वस्तूंचा पुरवठा केला आहे. या कंपनीला राज्यातील नगरपालिका तसेच महापालिका तसेच सार्वजनिक रुग्णालयांत औषधालये सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे.

हेही वाचा >>>बहिरेपणा ओळखण्यासाठी जे.जे. रुग्णालयात केली ३०० जणांची तपासणी, नवजात बाळामधील बहिरेपणा ओळखण्यासाठी उपक्रम

‘लोकसत्ता’ने हे सरे प्रकरण प्रकाशात आणले होते. त्याविरोधात काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या या निर्णयानंतर त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागानेही ११ जुलै २०२३च्या शासन निर्णयाद्वारे या संस्थेला राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या आवारात औषधालये सुरू करण्यास परवानगी दिली. मात्र मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेताच ही परवानगी देण्यात आल्याचे उघडीस आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित करीत नव्याने मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा नॅकोफ इंडिया लिमिटेड संस्थेस विभागाच्या अधिपत्याखालील नागपूर, यवतमाळ,चंद्रपूर, गोंदिया, छत्रपती संभाजी नगर, मिरज,जळगाव, लातूर, अकोला, सातारा, धाराशिव, नंदूरबार, सिंधुदुर्ग, अलिबाग आदी १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधे सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव (२७ फेब्रवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला होता. मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली.

विशेष म्हणजे वरवर या केंद्र शासनाच्या दोन्ही कंपन्यांना कामे दिली जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र मंत्रिमंडळातील बडय़ा मंत्र्यांच्या आशिर्वादाने राज्यातीलच काही ठेकेदार या कंपन्यांच्या नावाने आपली दुकाने थाटत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

असमाधानकारक इतिहास

‘एचएससीसी (इंडिया) लि’ ही कंपनी बांधकाम व आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांचे बांधकाम करुन घेण्यासाठी सल्लागार म्हणून काम करते. तर ‘एचएलएल लाईफ केअर लि’ कंपनीस यापूर्वी विदर्भातील काही वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र त्यांनी काही ठिकाणी दुकाने सुरू केली नाहीत.