संजय बापट

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई : नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूरमध्ये भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्वतयारी प्रशिक्षण वर्ग आणि वरिष्ठ महाविद्याल सुरू करण्यासाठी आणखी ४२ एकर जागा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल आणि वित्त विभागाने या संस्थेला १० एकर जागा देण्याची शिफारस केली असतानाही भाजप नेत्यांच्या आग्रहामुळे वाढीव जागा देण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते.

 ‘सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी’मार्फत नाशिकमध्ये भोसला मिलिटरी स्कूल चालवले जाते. याच संस्थेतर्फे आता नागपूरच्या चक्कीखापा भागात भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्वतयारी प्रशिक्षण वर्ग आणि निवासी सुविधेसह महाविद्याल सुरू करण्यात येणार आहे. या संस्थेला शैक्षणिक प्रयोजनार्थ यापूर्वी १२ हेक्टर म्हणजेच ३० एकर जागा देण्यात आली आहे. आता या जमिनीला लागूनच असलेली आणखी २१.१९ हेक्टर म्हणजेच सुमारे ५२ एकर जागेची मागणी संस्थेने डिसेंबर २०२२ मध्ये राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार या संस्थेला अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक आणि ख्यातनाम संस्था म्हणून शासनाच्या अधिकारात १० एकर जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय गेल्याच आठवडय़ात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, १० एकर जागा अपुरी असून संस्थेने मागितलेली सर्व जागा मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. ‘‘भोसला मिलिटरी स्कूल ही शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर आणि ख्यातनाम संस्था असून, या शाळेत शिक्षण घेतलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी सैन्यदलात वरिष्ठ पदावर सेवा दिलेली आहे. या संस्थेचा उपक्रम आणि काम चांगले आहेत’’, असा दावा करीत वाढीव जमीन द्यावी, असा आग्रह सत्ताधारी पक्षातील काही मंडळींनी महसूल विभागाकडे धरला होता. मात्र, वरिष्ठ महाविद्याल सुरू करण्यासाठी २० हजार ७५० चौरस फूट बांधकाम आणि किमान तीन एकर जागा पुरेशी असून, शासनाची अशीच अट आहे. शिवाय संस्थेने वरिष्ठ महाविद्यालयाचा प्रस्ताव अजून उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाकडे दाखल केला नसल्याचे सांगत महसूल विभागाने वाढीव जमीन देण्यास असमर्थता दशर्वली. मात्र, गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मागील बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करताना पूर्वीच्या निर्णयात सुधारणा करुन १० एकरऐवजी संस्थेच्या मागणीनुसार २१.१९ हेक्टर म्हणजेच ५२ एकर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

(‘लोकसत्ता’ने १२ आणि १९ ऑक्टोबरच्या अंकांत यासंदर्भातील बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या.)

मुंबई : नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूरमध्ये भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्वतयारी प्रशिक्षण वर्ग आणि वरिष्ठ महाविद्याल सुरू करण्यासाठी आणखी ४२ एकर जागा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल आणि वित्त विभागाने या संस्थेला १० एकर जागा देण्याची शिफारस केली असतानाही भाजप नेत्यांच्या आग्रहामुळे वाढीव जागा देण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते.

 ‘सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी’मार्फत नाशिकमध्ये भोसला मिलिटरी स्कूल चालवले जाते. याच संस्थेतर्फे आता नागपूरच्या चक्कीखापा भागात भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्वतयारी प्रशिक्षण वर्ग आणि निवासी सुविधेसह महाविद्याल सुरू करण्यात येणार आहे. या संस्थेला शैक्षणिक प्रयोजनार्थ यापूर्वी १२ हेक्टर म्हणजेच ३० एकर जागा देण्यात आली आहे. आता या जमिनीला लागूनच असलेली आणखी २१.१९ हेक्टर म्हणजेच सुमारे ५२ एकर जागेची मागणी संस्थेने डिसेंबर २०२२ मध्ये राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार या संस्थेला अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक आणि ख्यातनाम संस्था म्हणून शासनाच्या अधिकारात १० एकर जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय गेल्याच आठवडय़ात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, १० एकर जागा अपुरी असून संस्थेने मागितलेली सर्व जागा मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. ‘‘भोसला मिलिटरी स्कूल ही शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर आणि ख्यातनाम संस्था असून, या शाळेत शिक्षण घेतलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी सैन्यदलात वरिष्ठ पदावर सेवा दिलेली आहे. या संस्थेचा उपक्रम आणि काम चांगले आहेत’’, असा दावा करीत वाढीव जमीन द्यावी, असा आग्रह सत्ताधारी पक्षातील काही मंडळींनी महसूल विभागाकडे धरला होता. मात्र, वरिष्ठ महाविद्याल सुरू करण्यासाठी २० हजार ७५० चौरस फूट बांधकाम आणि किमान तीन एकर जागा पुरेशी असून, शासनाची अशीच अट आहे. शिवाय संस्थेने वरिष्ठ महाविद्यालयाचा प्रस्ताव अजून उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाकडे दाखल केला नसल्याचे सांगत महसूल विभागाने वाढीव जमीन देण्यास असमर्थता दशर्वली. मात्र, गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मागील बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करताना पूर्वीच्या निर्णयात सुधारणा करुन १० एकरऐवजी संस्थेच्या मागणीनुसार २१.१९ हेक्टर म्हणजेच ५२ एकर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

(‘लोकसत्ता’ने १२ आणि १९ ऑक्टोबरच्या अंकांत यासंदर्भातील बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या.)