मुंबई : राज्यातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना माता आरोग्य, बाल आरोग्य, कुटुंब नियोजन इत्यादीसाठी नियमित गृहभेटी देणे, माता व बालकांना मार्गदर्शन करणे, रुग्णांना रुग्णालयात पाठवणे अशी कामे करावी लागतात. ही कामे करण्यासाठी त्यांना गावोगावी फिरावे लागते. यादरम्यान त्यांचा अपघात झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत व्हावी यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी विमा योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कर्तव्य बजावताना आशा सेविका व गटप्रवर्तक यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास १० लाख व कायमस्वरुपी अंपगत्व आल्यास ५ लाख रुपयांचा विमा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य यंत्रणा, सेवाभावी संस्था व ग्रामस्थ, समाजातील अन्य घटकांमध्ये आरोग्यासंदर्भात जागरुकता, सुसंवाद, समन्वय, प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ‘आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक’ महत्त्वपूर्ण सामाजिक दुवा म्हणून कार्यरत आहेत. राज्यातील आशा स्वयंसेविकांचा माता आरोग्य, बाल आरोग्य, कुटुंब नियोजन इत्यादीसाठी नियमित गृहभेटी देणे, माता व बालकांना मार्गदर्शन करणे, रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय येथे पाठविणे अशा प्रकारची कर्तव्ये बजावावी लागतात. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या कामाचे स्वरूप विचारात घेऊन त्यांचा कर्तव्य बजावताना अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना १० लाख व कायमस्वरुपी अंपगत्व आल्यास ५ लाख रुपये विमा संरक्षण देण्याचा निर्णयास सरकारने मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील ७४ हजार आशा सेविका आणि साडेतीन हजार गटप्रवर्तक यांना लाभ होणार आहे. हेही वाचा >>>मुंबई, ठाण्यात ढाक्कुमाक्कुम ढाक्कुमाक्कुम; तरुणाईच्या उत्साहाला उधाण आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना विमा संरक्षण लागू करण्यासाठी प्रतिवर्ष अंदाजित १ कोटी ५ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
