मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील विक्री घटकावर स्थगिती, तसेच योजनेतून काढून टाकण्याचा इशारा देऊनही विकासक झोपडीवासीयांचे थकविलेले भाडे देत नाही, हे पाहून आता विकासकाला नवी योजना सादर करण्यावर बंदी आणण्याचा राज्य शासन विचार करीत आहे. हे धोरण लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात झोपडीवासीयांचे भाडे थकविलेल्या दीडशे विकासकांची यादी प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केली असून या विकासकांना थकित भाडे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दीडशे योजनांमध्ये ६४७ कोटी रुपये भाडे थकविण्यात आले आहे. यापैकी फक्त १२२ कोटी भाडेवसुली झाली असून ५२५ कोटी भाडे थकबाकी आहे. याबाबत थकबाकी भरण्याचे स्वयंघोषणापत्रही विकासकाने सादर केले असले तरी भाडे दिलेले नाही. त्यामुळे सुरुवातीला प्राधिकरणाने विक्री घटकाच्या कामावर स्थगिती आदेश जारी केला. तरीही विकासकांनी भाडे जमा केले नाही. त्यामुळे झोपडपट्टी कायदा १३ (२) अन्वये योजनेतून काढून टाकण्याची कारवाई करण्याचा इशारा दिला. काही विकासकांविरुद्ध कारवाईही सुरू केली. तरीही थकबाकी वसूल होत नसल्यामुळे आता या विकासकांना थकबाकीदार घोषित करून नवी योजना घेण्यावर बंदी आणण्यात यावी, त्यांना काळ्या यादीत टाकून त्यांची कुठलीही योजना मंजूर होऊ नये, असे काही पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. याबाबत शासनाकडून लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
झोपडी पाडल्यानंतर संबंधित झोपडीवासीयाला विकासकाने भाडे देणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक विकासक भाडे देण्यास विलंब लावत आहे. तब्बल दीडशे विकासकांची यादी प्राधिकरणाच्या संकतेस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. या सर्व विकासकांना कारवाईचा इशारा देणारी जाहीर सूचनाही प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केली. तरीही थकित भाडे विकासकांनी अदा केलेले नाही. त्यामुळे गांभीर्याने कारवाई करण्याचा शासन विचार करीत असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा – मुंबई : सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात करोनाबाधित रुग्णांसाठी २५० खाटा राखीव
कुठल्याही अडचणी असल्या तरी विकासकांनी झोपडीवासीयांचे भाडे आधी दिले पाहिजे. झोपडी तोडल्यामुळे ते कुठे जाऊ शकत नाही. भाडे न मिळाल्याने त्यांची पंचाईत होत आहे. प्राधिकरणात असे शेकडो झोपडीवासीय दररोज येतात. त्यामुळेच प्राधिकरणाने गंभीर दखल घेत विकासकांना चाप कसा लावता येईल याचा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
