दिवाळीच्या पार्श्वभूमीर पनवेल महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी काही कोटी रुपयांची हंगामी रक्कम तरी महानगरपालिकेच्या खात्यात जमा करा, असे उच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतर २५ कोटी रुपयांची हंगामी रक्कम देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, तसेच विकासकामांना निधी देण्यासाठी अंतरिम उपाय म्हणून राज्य सरकारने पनवेल महानगरपालिकेच्या नावे २५ ऑक्टोबरपर्यंत २५ कोटी रुपये जमा केले जातील, अशी हमी सरकारने न्यायालयाला दिली.
हेही वाचा- मुंबईत सलग दुसऱ्या दिवशी बेस्ट सेवा कोलमडली; कंत्राटी चालक-वाहकांचे चार आगारांमध्ये काम बंद आंदोलन
पनवेल महानगरपालिकेला जुलै २०१७ पासून देय असलेल्या महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई) कायद्यांतर्गत भरपाई म्हणून आणखी एक हजार कोटी रुपये देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्याबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळी युक्तिवाद करण्यात येईल, असेही राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि सहाय्यक सरकारी वकील रीना साळुंखे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा- मल्या, मोदी, चोक्सी घोटाळ्यांतील १५ हजार कोटींची मालमत्ता पुन्हा बॅंकेत जमा
माजी नगरसेवक अनिल पांडुरंग भगत यांनी वकील यतीन मालवणकर यांच्यामार्फत या प्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी जुलै २०१७ ते मार्च २०२१ या कालावधीतील एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या भरपाईची रक्कम एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ या वर्षाच्या देय रकमेसोबत देण्याचे आदेश राज्याच्या अर्थ व नगरविकास खात्याला देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. पनवेल महानगरपालिका अस्तित्त्वात येऊन अवघी काही वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकेकडे निधीची कमतरता आहे. त्यातच जीएसटीच्या परताव्याची १५०० कोटी रुपयांची रक्कम सरकारने महानगरपालिकेला दिलेलीच नाही. परिणामी, कल्याणकारी योजना आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहेत, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
हेही वाचा- अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीसाठी २५६ मतदान केंद्रे
दुसरीकडे, पनवेल महानगरपालिकेला यापूर्वीच २०० कोटी रुपये दिल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारने अंतरिम रक्कम तरी महानगरपालिकेला द्यायला हवी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच त्याबाबत सरकारलाही विचारणा केली. त्यावेळी अर्थ विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या सूचनेनुसार, अंतरिम उपाय म्हणून २५ कोटी रुपये २५ ऑक्टोबरपर्यंत महानगरपालिकेच्या नावे जमा केले जातील, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांचे म्हणणे मान्य करून न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
