मुंबई : राज्याचा यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. या हंगामात १४.०७ लाख हेक्टर ऊस क्षेत्र गाळपासाठी उपलब्ध होणार असून, ८८.५८ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. यावर्षी ऊसाचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी कमी झाले असून गुऱ्हाळ, खांडसरीचे वाढते प्रस्थ रोखण्यासाठी त्यांच्यावर निर्बंध आणण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गेल्या वर्षी राज्यात २११ साखर कारखान्यांनी गाळप परवाने घेतले असून, १०५ लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा मात्र उसाचे क्षेत्र घटल्याने साखर उत्पादन ८८.५८ लाख मेट्रीक टन इतके होण्याचा अंदाज यावेळी वर्तविण्यात आला. ऊसतोड कामगारांसाठी त्यांच्या कुटुंबासाठी, मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी, तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून १० रुपये प्रतिटन याप्रमाणे
वसुली करून ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळा’ला ही रक्कम देण्याचा यावेळी निर्णय झाला. या रकमेतून कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शाळा, वसतिगृह, कामगार हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>मोठी बातमी! रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रोला उच्च न्यायालयात दिलासा
राज्यात गूळ आणि खांडसरीची वाढती मागणी लक्षात घेऊन अनेकजण गुऱ्हाळ, खांडसरीकडे वळले असून, राज्यभरात गुऱ्हाळ, खांडसरीचे कारखाने उभे राहू लागले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात सहकारी साखर कारखान्यांना ऊस मिळणे मुश्किल होणार असून, मोठय़ा गुऱ्हाळ, खांडसरीवर साखर कारखान्यांप्रमाणे निर्बंध आणण्याची मागणी साखर संघाने केली होती. त्यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या छोटय़ा गुऱ्हाळांना वगळून मोठय़ा गुळ निर्मिती कारखान्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी सहकार विभागास दिले.
ऊसगाळप हंगामाबाबतच्या मंत्री समितीच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार प्रकाश सोळंके, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे आदी सदस्यांसह मुख्य सचिव मनोज सौनिक, साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार उपस्थित होते.
