मुंबई : मुंबईतील सगळ्या रस्त्यांचे सध्या काँक्रिटीकरण सुरू आहे. याशिवाय, काही विकासकामेही सुरू आहेत. त्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा लावलेली झाडे सर्रास तोडली जात असून ती पुन्हा लावली जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली. तसेच, विकासकामांसाठी तोडली जाणारी झाडे पुन्हा लावण्याबाबत धोरण आहे का, अशी विचारणा करून ते सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी जनहित याचिकेद्वारे उपरोक्त मुद्दा उपस्थित केला आहे. तसेच, महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) संरक्षण आणि वृक्ष संरक्षण कायद्यानुसार, विकासकामे किंवा पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्प राबवल्यानंतर रस्त्याच्या दुतर्फा नव्याने झाडे लावण्याची अट घालण्याची मागणी केली आहे. ही अट पूर्ण न केल्यास या कामांना मज्जाव केला जावा, अशी मागणीही बाथेने यांनी मागणी केली आहे. हेही वाचा >>>अकरावी प्रवेश प्रक्रिया: पहिली प्रवेश यादी आज जाहीर होणार मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, महापालिकेतर्फे सध्या मुंबईतील सगळ्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम केले जात आहे. याशिवाय, काही ठिकाणी रस्त्यांच्या रूंदीकरणाचेही काम सुरू आहे. या कामांसाठी रस्त्यााच्या दुतर्फा असलेली झाडे बेमालूमपणे तोडली गेली असून ती पुन्हा लावली गेलेली नाहीत किंवा ती लावण्याकरिता पुरेशी जागाही सोडण्यात आलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. अस्तित्त्वात असलेल्या वृक्षाच्छादनाचे संरक्षण करण्यातही महापालिका अपयशी ठरल्याकडेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. हेही वाचा >>>एसटीला वरदान ठरलेल्या मालवाहतूक गाड्यांची संख्या घटली; मालवाहतूक गाड्यांची आयुर्मान पूर्ण झाल्याने मालगाड्या भंगारात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याची दखल घेतली. तसेच, विकासकामांसाठी रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली झाडे तोडल्यानंतर ती पुन्हा लावण्याबाबत काही धोरण आहे का, अशई विचारणा महापालिकेच्या वकिलांकडे केली. असे धोरण असल्यास ते पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. विकासकामांबाबतच्या धोरणात हा मुद्दा दुर्लक्षित महापालिकेने १ मार्च रोजी मुंबईतील विकासकामांबाबतचे धोरण जाहीर केले. मात्र, या धोरणात रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांच्या आच्छादनाच्या मुद्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. विकासकामे करताना रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली झाडे कोणताही विचार न करता तोडली जात असल्याबाबत महापालिका आणि महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला पत्रव्यवहार केला होता. त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात न आल्याने याचिका केल्याचे बाथेना यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
