मुंबई : ‘विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क विद्यापीठाने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे’, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबईतील डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ येथे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,
महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेचे कार्यकारी संचालक डॉ. निपुण विनायक, उपसचिव अजित बाविस्कर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळणकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, सहसंचालक प्रकाश बच्छाव, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करमळकर, प्राचार्य अनिल राव, राज्य विद्यापीठांचे कुलगुरू आदी संबंधित सर्व अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा – ‘वॉक टू वर्क’ला प्रोत्साहन देणारे नवे गृहनिर्माण धोरण लवकरच! वयोवृद्ध, विद्यार्थ्यांसाठीही विशेष गृहयोजना!

हेही वाचा – मुंबई : जखमी गोविंदा सूरज कदम याला शिव आरोग्य सेनेकडून मदतीचा हात

‘विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या तृयीयपंथीय विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क हे विद्यापीठांनी स्वनिधीतून भरावे आणि या विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी पुढाकार घ्यावा’, असे आवाहनही पाटील यांनी बैठकीत केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत सर्व कुलगुरूंनी हा निर्णय मान्य केला. त्यामुळे आता तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयात मोफत उच्च शिक्षण घेता येणार आहे.

मुंबईतील डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ येथे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,
महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेचे कार्यकारी संचालक डॉ. निपुण विनायक, उपसचिव अजित बाविस्कर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळणकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, सहसंचालक प्रकाश बच्छाव, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करमळकर, प्राचार्य अनिल राव, राज्य विद्यापीठांचे कुलगुरू आदी संबंधित सर्व अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा – ‘वॉक टू वर्क’ला प्रोत्साहन देणारे नवे गृहनिर्माण धोरण लवकरच! वयोवृद्ध, विद्यार्थ्यांसाठीही विशेष गृहयोजना!

हेही वाचा – मुंबई : जखमी गोविंदा सूरज कदम याला शिव आरोग्य सेनेकडून मदतीचा हात

‘विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या तृयीयपंथीय विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क हे विद्यापीठांनी स्वनिधीतून भरावे आणि या विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी पुढाकार घ्यावा’, असे आवाहनही पाटील यांनी बैठकीत केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत सर्व कुलगुरूंनी हा निर्णय मान्य केला. त्यामुळे आता तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयात मोफत उच्च शिक्षण घेता येणार आहे.