वांद्रे शासकीय वसाहतीतील २१२० निवासस्थानाचे काम मार्च-एप्रिलमध्ये होणार पूर्ण

हेही वाचा- “आधी उद्धव ठाकरेंनी कोणत्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला, ते सांगा”; संजय राऊतांच्या टीकेला भातखळकरांचं प्रत्युत्तर; म्हणाले, “वायफळ…”

वांद्रे पूर्व येथे ९२ एकरवर शासकीय वसाहत आहे. सर्व अ, ब, क आणि ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी येथे निवासस्थाने आहेत. या वसाहतीतील सर्व इमारती जुन्या झाल्या असून मोडकळीस आल्या आहेत. गेली काही वर्षे कर्मचारी जीव मुठीत धरून जगत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास हाती घेतला आहे. पुनर्विकासाचा सविस्तर आराखडा तयार करून तो राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मात्र उच्च न्यायालयाच्या मागणीनुसार येथील सहा हेक्टर जागा देण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संमती दर्शविली. मात्र न्यायालयाला अधिक जागा हवी असल्याने न्यायालयाने स्वतःहून (सूमोटो) याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे पुनर्विकास प्रस्तावास मंजूरी देणे शक्य नव्हते. पण आता मात्र पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण न्यायालयाला आता बारा हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यास न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे. तेव्हा आता नव्याने आराखडा करून तो सरकारकडे मंजुरीसठी पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येणार आहे.

हेही वाचा- दिशा सालियनच्या वडिलांना माध्यमांशी बोलू न दिल्याचा आरोप, संजय राऊत म्हणाले, “सुपारीबाज लोक…”

पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने धोकादायक इमारतीतील कर्मचाऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर सुरक्षित स्थळी हलविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोकळ्या जागेत काही इमारती बांधण्याचे काम हाती घेतले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ५१२० घरे (निवासस्थान) बांधण्यात येत आहेत. दोन टप्प्यात या निवासस्थानांचे काम हाती घेण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात २१२० घरे बांधण्याचे काम सध्या सुरू आहे. १६ मजली १२ इमारतींचे काम मार्च २०१९ मध्ये सुरू झाले असून हे काम मार्च २०२१ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र करोना आणि टाळेबंदीमुळे मार्च २०२० पासून पुढील काही महिने काम बंद होते. त्यामुळे पहिला टप्पा वेळेत पूर्ण होऊ शकला नाही. सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२२ मध्ये काम पूर्ण करण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नियोजन होते. मात्र या वेळेतही काम पूर्ण झाले नसून आता मार्च-एप्रिल २०२३ ची नवीन मुदत सांगितली जात आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये २१२० घरांचे काम पूर्ण करून प्राधान्यक्रमाने धोकादायक स्थितीत असलेल्या इमारतीतील ५५० चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना नवीन इमारतीत स्थलांतरीत करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरणार आहे.