बलात्काराच्या घटनेत नराधम आरोपीला शिक्षा होण्यासाठी त्याचे वीर्य, रक्त, केस, त्वचा आदी फोरेन्सिक पुरावे सर्वाधिक महत्वाचे असून पोलीस ते नीट जमा करीत नसल्याचे ९० टक्के खटल्यांमध्ये दिसून येते. हे खटले आठ-दहा वर्षांनी सुनावणीसाठी येत असल्याने तोपर्यंत दुदैवी महिलेचा विवाह झालेला असतो किंवा ती आपल्यावरील आघात विसरून नव्याने आयुष्य जगत असते. त्यामुळे पुन्हा जखमेवरील खपली काढण्यासाठी ती तयार नसल्याने पुराव्याअभावी आरोपी सुटतात. हे टाळण्यासाठी फोरेन्सिक पुराव्यांसाठी पोलिसांना प्रशिक्षण, जलदगती सुनावणी, सत्र व महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात विशेष महिला न्यायाधीश, तपासासाठी महिला पोलिस अधिकारी अशा उपाययोजना केल्या तरच बलात्काऱ्यांना कठोर शासन करता येईल, असे विधिज्ञांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना स्पष्ट केले.
महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनेत गेल्या दोन-तीन वर्षांत राज्यातही वाढ होत असून राज्यात शिक्षेचे प्रमाण केवळ १९ टक्क्य़ांपर्यंत आहे. देशातही ते २७ टक्क्य़ांपर्यंत असल्याने महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जरब बसत नसल्याचे दिसून येत आहे. सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना सध्या जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा असून अतिशय दुर्मिळ खुनाच्या घटनेतच फाशीची शिक्षा दिली जाते. बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशीची शिक्षा द्यावी व त्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करावी, अशी मागणी देशभरात करण्यात येत आहे. पण पोलिसांकडून तपासच नीट होत नसल्याने शिक्षा होण्याचे प्रमाण आधी सुधारले पाहिजे, असे काही विधिज्ञांना वाटत आहे.
बलात्काराच्या घटनेच्या वेळी ती महिला घाबरलेली असते आणि आरोपी अनोळखी असल्यास त्यांचे चेहरे ती नीट पाहूही शकत नाही. त्यामुळे आरोपींच्या ओळखपरेडच्या वेळी न्यायालयात त्यांना ओळखणे त्या महिलेला शक्य होत नाही. घटनास्थळी, महिलेच्या वस्त्रांवर किंवा अन्य ठिकाणी वीर्य, रक्त सांडलेले असते. महिलेने प्रतिकार केला असेल तर त्या पुरूषाचे केस, त्वचेचा काही भाग तिच्या नखात आलेला असतो. त्याआधारे डीएनए तपासणी करता येते. त्यामुळे हा पुरावा अतिशय महत्वाचा असतो आणि घटनेनंतर महिलेची वैद्यकीय व फोरेन्सिक तज्ज्ञांकडून अन्य पुराव्यांची तपासणी करून घेणे हे महत्वाचे असते. त्यासाठी विशेष कीट उपलब्ध असून ते कसे वापरायचे आणि पुरावे कसे जमा करायचे, याचे पोलिसांना प्रशिक्षणही नसते. त्यामुळे महत्वाचे पुरावे नष्ट होतात.
आरोपीला काही दिवसांनी जरी अटक झाली, तरी फोरेन्सिक व वैद्यकीय पुराव्यांच्या आधारे बलात्कार करणाऱ्याची ओळख पटविता येते. त्यामुळे महिलेने आरोपीला न्यायालयात ओळखले नाही, तरी फोरेन्सिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपीला कठोर शासन होऊ शकते, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ अधिक शिरोडकर यांनी सांगितले.
महिलांवरील अत्याचार किंवा बलात्काराच्या घटनांच्या तपासासाठी महिला पोलिस अधिकारी नियुक्त केले जावेत. जिल्हा न्यायालय, महानगर दंडाधिकारी न्यायालय येथे विशेष न्यायालय स्थापन करून तेथे महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती व्हावी. सरकारी वकीलही महिलाच असाव्यात. जलदगतीने हे खटले चालविल्यास आरोपींना जरब बसेल. संबंधित महिला व साक्षीदार यांना पुरेसे संरक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योजना तयार केली पाहिजे. केवळ फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करून हे गुन्हे कमी होणार नसून समाजाची महिलांकडे बघण्याची दृष्टी बदलण्यासाठी सामाजिक उपाययोजनाही आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयातील अॅड. उदय वारूंजीकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील बलात्काराच्या घटना
(अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराचे प्रमाण सुमारे ३७ टक्के )
वर्ष एकूण घटना १० वर्षांखालील १०-१८ वयोगट
२०१० १५९९ १०८ ६४९
२०११ १७०१ १३६ ७०९
२०१२ १४१५ (सप्टेंबरअखेर )
राज्यातील बलात्काराचे खटले – १३८१९
आरोपींना शिक्षा झाली -२०५
पुराव्याअभावी मुक्तता किंवा खटला काढून टाकला -८०७
खटले प्रलंबित -१२७९८
विशेष न्यायालय व पुनर्वसन करणार
महिलांवरील अत्याचारांचे खटले जलदगतीने चालविण्यासाठी सत्र व दंडाधिकारी न्यायालयात विशेष न्यायालय स्थापन करून तेथे महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. दुदैवी महिलेच्या पुनर्वसनासाठी किमान दोन लाख रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळापुढे ठेवला जाईल. तसेच नराधम आरोपीकडून त्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार नुकसानभरपाई वसूल करण्यासाठीही तरतूद करण्याचा विचार केला जाईल, असे महिला व बालकल्याण मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.
