..तर विजेचे पाणी तोडून पिण्यासाठी द्यावे लागेल- अजित पवार

पुणे, पिंपरी-चिंचवड ही शहरे प्रचंड वेगाने वाढत असून सध्या तरी पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन दिले जात आहे. नवीन धरणांसाठी सुयोग्य जागा उपलब्ध नाही. नागरीकरणाचा हा वेग कायम राहिला तर भविष्यात कोयना आणि टाटा वीज कंपनीच्या मुळशी या धरणांमधील वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे पाणी कमी करुन पिण्यासाठी द्यावे लागेल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केले.
 पुणे महापालिकेने मागणी केल्यास भामा आसखेड धरणातून एक टीएमसी जादा पाणी देता येईल, असे जलसंपदा मंत्री रामराजे नाईक-िनबाळकर यांनी स्पष्ट केले.
पुणे शहराचा वाढीव कोटा पूर्ण करण्यासाठी भामा-आसखेड धरणातून २.६ टीएमसी पाणी मिळण्याबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आश्वासन दिल्यासंदर्भात मोहन जोशी, संजय दत्त, भाई जगताप आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता. पुण्यासाठी या प्रकल्पातून २.६७ टीएमसी पाणी दिले जात असल्याचे आणि त्यासाठी कोणताही विलंब झाला नसल्याचे नाईक-निंबाळकर यांनी सांगितले.
पुणे व पिंपरी-चिंचवडसाठी धरणांमधील पाण्याचे नियोजन केले जात आहे. मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागविण्यासाठी िपजाळ, शाई, काळू आदी नवीन प्रकल्प हाती घेतले गेले. पुण्यातील लोकसंख्यावाढीचा वेग लक्षात घेता तेथेही तसे करण्याची गरज आहे. पण तशी सुयोग्य जागा सध्या परिसरात उपलब्ध नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी गरज भासली तर वीजेचे पाणी कमी करण्याचा विचार करावा लागेल, असे पवार यांनी सांगितले.
मंत्र्यांच्या पत्रावरुन गदारोळ
अरुणावती (जि.यवतमाळ) नदी प्रकल्पातील कुंडांची कामे निविदा न काढता कंत्राटदाराला देण्याची शिफारस सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी केल्याच्या आरोपावरुन सभागृहात गदारोळ झाला.
आपल्याकडे हे पत्र असल्याचा दावा डॉ. रणजित पाटील यांनी केल्यावर, मोघे यांनी राजीनामा द्यावा, अशा घोषणा देण्यास विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, दिवाकर रावते व अन्य सदस्यांनी सुरुवात केली.
या प्रश्नी आपल्या दालनात बैठक बोलाविण्याचे घोषित करुन गोंधळातच सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी पुढील प्रश्न पुकारला. विरोधी पक्षाचे सदस्य जागा सोडून सभापतींच्या पुढील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणा देत गोंधळ करीत होते. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज १५ मिनीटे तहकूब करावे लागले.
या परिसरातील नागरिकांची समस्या लक्षात घेऊन व पुराचा धोका असल्याने दुरुस्ती कामे लवकर करण्याचे पत्र मोघे यांनी दिल्याचे जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी नंतर सांगितले. कंत्राटदाराला निविदा काढून ८० कालव्यांचे काम दिले होते. ते त्याने समाधानकारक केल्याने आणि पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्ती कामे आवश्यक असल्याने १३६ कालव्यांचे काम निविदा न काढता दिल्याची कबुली तटकरे यांनी दिली.
विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरल्याने याबाबत चौकशी करुन अनियमितता आढळल्यास उचित कारवाई करण्यात येईल, असे तटकरे यांनी सांगितले.