मधु कांबळे
मुंबई : राज्य शासनाने लागू केलेल्या पदभरतीबंदीच्या कालावधीत शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची दहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी अजून साधी चौकशी झालेली नाही. आता अलीकडेच शिक्षकांच्या बदल्यांना मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षक बदली गैरव्यवहार प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा संशय आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर बंदी असताना नियमांचे पालन न करता विनाअनुदानित पदावरून अंशत: अनुदानित, अनुदानित शाळांमध्ये किंवा तुकडीवर शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून, त्यात अनियमितता झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्याची गंभीर दखल घेऊन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १ डिसेंबर २०२२ रोजी एक परिपत्रक काढून, शिक्षक बदली घोटाळय़ाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
शासनाने शिक्षक बदलीसंदर्भात १ एप्रिल २०२१ रोजी स्थगिती दिली होती, त्यानंतरही माध्यमिक व प्राथमिक विभागाचे उपसंचालक व शिक्षण अधिकारी यांनी वैयक्तिक मान्यता देण्याची कार्यवाही केल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या सूचना या परिपत्रकात देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर सर्व जिल्ह्यांतील शिक्षकांच्या बदलीबाबत नियमांचे पालन झाले आहे किंवा नाही, तसेच पदभरतीबंदीच्या काळात शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत किंवा कसे, याबाबत अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्यास शिक्षण आयुक्तांना सांगण्यात आले होते. मात्र शासनास असा अहवाल सादर करण्यात आला नसल्याचे शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>>दुग्धविकास विभागाचा कारभार लवकरच गुंडाळणार; ‘पशुसंवर्धन’मध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव
या संदर्भात ब्रिजमोहन धीरजप्रसाद मिश्रा यांनी शिक्षक बदली गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी अहवालाबाबत आयुक्त कार्यालयाकडे माहिती अधिकारात विचारणा केली होती. त्यावर २२ जून २०२३ रोजी आयुक्त कार्यालयाने अशा प्रकारचा अहवाल नाही, असे त्यांना कळविले आहे. विशेष म्हणजे त्याच दिवशी आयुक्त कार्यालयाने शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) आणि शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना पत्र पाठवून, १ डिसेंबर २०२२ रोजी शालेय शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकानुसार चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आता ज्यांना बदल्या करण्याचे अधिकार आहेत, ते उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी व शिक्षण निरीक्षक यांच्यावरच बदली घोटाळय़ाची चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
१ डिसेंबर २०२२ च्या परिपत्रकानुसार तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर करण्यास आयुक्तांना सांगण्यात आले आहे, तरीही आयुक्त कार्यालयाने संचालकांना पाठविलेल्या पत्रात आवश्यक असल्यास आपल्या स्तरावर तपासणी करून अहवाल सादर करावा, असे म्हटले आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक बदल्यांमध्ये अनियमितता झाली असल्याचे निदर्शनास आल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले असतानाही, त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा संशय आहे.
या संदर्भात राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपण या प्रकरणात लक्ष घालून तातडीने चौकशी करू, असे त्यांनी सांगितले.
