मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून प्रदेश भाजपमध्ये एका ज्येष्ठ नेत्याची संघटनमंत्र्यांची पूर्णवेळ नियुक्ती केली जाते. पण गेली दोन—तीन वर्षे ही नियुक्तीच झाली नसल्याने संघ-भाजपमध्ये समन्वय, पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या अडचणींबाबत मार्ग काढणे आणि अनेक बाबींमध्ये सावळागोंधळ आहे. सध्या केंद्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाश यांच्यावर ही जबाबदारी असली तरी त्यांच्याकडे अनेक राज्यांची जबाबदारी असल्याने त्यांना फारसा वेळ मिळत नाही. गेली अनेक वर्षे रा.स्व. संघाकडून प्रदेश भाजपमध्ये एका ज्येष्ठ नेत्याची संघटनमंत्री म्हणून नियुक्ती केली जाते. संघ व भाजपमध्ये समन्वय ठेवून दुवा म्हणून काम करणे. ज्या मुद्द्यांवर भाजपने काम करणे आवश्यक आहे, त्याचा पाठपुरावा करणे, भाजपमधील तालुका-जिल्हा आणि प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी दूर करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा निवडणूक तयारीत मदत व मार्गदर्शन करणे आणि समन्वय राखणे, आदी अनेक जबाबदाऱ्या संघटनमंत्री पार पाडत होते. प्रदेश कार्यालयात ते सर्वांसाठी बराच काळ उपलब्ध होत होते आणि राज्यभर दौरेही करीत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात रवींद्र भुसारी संघटनमंत्री होते, त्यानंतर विजय पुराणिक यांची नियुक्ती झाली. पण काही तक्रारी झाल्याने त्यांना तीन-चार वर्षांपूर्वी हटविण्यात आले. त्यानंतर प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय यांच्याकडे संघटनमंत्री पदाचा कार्यभार आणि दुहेरी जबाबदारी देण्यात आली होती. पण दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत श्रीकांत भारतीय हे आमदार झाल्याने त्यांना या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले. भारतीय यांच्याविरोधात काही कार्यकर्त्यांनी वरिष्ठ नेत्यांकडे तक्रारी सुरू केल्या होत्या. हेही वाचा >>> निवडणूक वर्षात योजनांप्रमाणे कर्जातही वाढ; १ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचे प्रस्तावित‘विकासकामांसाठी यंदा अधिकचे कर्ज’ समन्वय साधण्यात अडचणी गेली दोन वर्षे केंद्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाश यांच्याकडे प्रदेश संघटनमंत्र्यांच्या कामकाजाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांचे मुख्यालय मुंबईही करण्यात आले आहे. मात्र त्यांच्याकडे काही राज्यांची जबाबदारी असल्यानेे ते मुंबईत फारसा काळ उपस्थित नसतात. त्यामुळे प्रदेश, जिल्हा, तालुका पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा, समन्वय साधण्यात अडचणी येत आहेत. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे राज्यभरात दौरे आणि बैठका घेत असले तरी त्यालाही अनेक मर्यादा आहेत. राज्यातील पदाधिकाऱ्यांवर सरचिटणीसांचाही फारसा प्रभाव आणि नियंत्रण नसल्याने काही अडचणी येत आहेत.
